West Bengal: गृह मंत्रालय ने सुरक्षाबलों की 315 कंपनियों का किया आवंटन, चुनाव आयोग ने कोर्ट को दी जानकारी
सूत्रों के मुताबिक असम, बिहार, झारखंड और ओडिशा से पुलिस की कंपनियां राज्य में आएंगी। इसी तरह से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से पुलिस भी आएंगी।
विस्तार
Add as a preferredपश्चिम बंगाल चुनाव आयोग ने कलकत्ता हाईकोर्ट को जानकारी दी है कि केंद्रीय गृहमंत्रलय ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय सुरक्षाबलों की 315 कंपनियों का आवंटन किया है। आयोग ने बाकी 485 कंपनियां जल्द भेजने का अनुरोध किया है। इससे पहले शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय पंचायत चुनाव लिए 315 कंपनी बलों का आवंटन किया है। शुक्रवार को ही अधिसूचना प्रकाशित कर बलों की संख्या की घोषणा कर दी गई है। केंद्र से केंद्रीय बलों की 822 कंपनियों की मांग की गई थी। बाकी बलों का भी आवंटन जल्द ही कर दिया जाएगा।
आठ जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए मतदान होने हैं। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक, सीआरपीएफ की 50 कंपनियां, बीएसएफ की 60 कंपनियां, सीआईएसएफ की 25 कंपनियां, आईटीबीपी की 20 कंपनियां, एसएसबी की 25 कंपनियां और आरपीएफ की 20 कंपनियां भेजी जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक असम, बिहार, झारखंड और ओडिशा से पुलिस की कंपनियां राज्य में आएंगी। इसी तरह से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से पुलिस भी आएंगी। इसके अलावा त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और महाराष्ट्र से सैनिकों की कंपनियां लाई जा रही हैं।
उन्होंने बताया, 'एसईसी ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर राज्य में पंचायत चुनावों के लिए केंद्रीय बलों की शेष 507 कंपनियों को भेजने को कहा है। मंत्रालय से अनुरोध किया गया था कि बाकी कंपनियों को जल्द से जल्द भेजा जाए क्योंकि उन्हें जिलों में तैनात करने की जरूरत है।' उन्होंने बताया कि इस बीच केंद्रीय बलों की कुछ टीमों ने शुक्रवार को हुगली और बांकुड़ा जिलों में एरिया डोमिनेशन के लिए मार्च निकाला। एसईसी अधिकारियों और केंद्रीय बलों के प्रतिनिधियों ने शाम को कर्मियों की तैनाती पर बंद कमरे में बैठक की।
