ईडी: अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रावी नदी क्षेत्र में गांव की साझा जमीन पर कब्जा, धोखे से ऐसे किया ट्रांसफर

ईडी ने अपनी जांच, विजिलेंस ब्यूरो, अमृतसर की 9 अगस्त 2023 को दर्ज एफआईआर संख्या 26 के आधार पर शुरू की थी। यह एफआईआर पठानकोट जिले की ग्राम पंचायत गोल के अंतर्गत आने वाले भटियां गांव में, गांव की साझा जमीन (शामलात) - जो 734 कनाल और 1 मरला (लगभग 92 एकड़) है - को निजी व्यक्तियों के नाम धोखाधड़ी से ट्रांसफर करने से जुड़ी है। यह जमीन अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रावी नदी के क्षेत्र में स्थित है। 

कुलदीप सिंह के पास 24.02.2023 से लेकर 28.02.2023 को अपनी सेवानिवृत्ति तक, पठानकोट के अतिरिक्त उपायुक्त (ग्रामीण विकास) का अतिरिक्त प्रभार था। पंजाब के तत्कालीन नागरिक आपूर्ति और वन मंत्री, लाल चंद कटारुचक ने 23.02.2023 को ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री को एक पत्र लिखकर, कुलदीप सिंह को इस पद के लिए अनुशंसित किया था। एक मध्यस्थ के जरिए कुलदीप सिंह तक यह अनुरोध पहुंचाया गया कि 'शामलात' जमीन के ट्रांसफर से जुड़ा आदेश जल्द से जल्द पारित कर दिया जाए। कुलदीप सिंह ने बताया कि इस अनुरोध के बाद, अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक एक दिन पहले, उन्होंने 27.02.2023 को शामलात जमीन के निजी दावेदारों के पक्ष में आदेश पारित कर दिया था।

निपुण महाजन ने बताया कि खनिजों से भरपूर इस 'शामलात' (साझा) ज़मीन पर कब्जा पाने के लिए, उन्होंने एफआईआर में नामजद आरोपियों के साथ 'पावर ऑफ अटॉर्नी' और खरीद समझौते किए। इसके लिए उन्होंने बैंक खातों और नकद के जरिए आरोपियों को भुगतान भी किया। इससे पहले, 16.07.2026 को इस मामले से जुड़ी 16 जगहों पर तलाशी ली गई थी। इस दौरान निपुण महाजन के ठिकानों से 1.75 करोड़ रुपये नकद जब्त किए गए। उनके और उनसे जुड़े लोगों के 31 बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया गया, जिनमें 18.07.2026 तक कुल 91.34 लाख रुपये जमा थे। 

इसके अलावा, कुछ ऐसे दस्तावेज भी मिले और जब्त किए गए जिनसे पता चला कि ग्राहकों से मिली रकम की एंट्री किताबों में नहीं की गई थी। साथ ही, बिक्री के एक बड़े हिस्से के लिए 'क्यू-फॉर्म' भी जारी नहीं किए गए थे। इससे यह साबित होता है कि उनके क्रशर यूनिट्स के जरिए रेत और अन्य छोटे खनिजों की अवैध बिक्री की जा रही थी। आईआईटी रोपड़ के सर्वे के नतीजे में भी यह बात सामने आई है। 

शामलात जमीन (लगभग 92 एकड़)
आईआईटी रोपड़ की एक टीम ने ड्रोन और बाथीमेट्रिक (गहराई मापने वाले) सर्वे के ज़रिए पाया कि यहां लगभग 50.74 लाख क्यूबिक फीट की अवैध खुदाई की गई है, जिसकी कीमत 11.16 करोड़ रुपये है। 

आस-पास की चुनी गई जगहें
जांच के दौरान मिली जानकारी के आधार पर, भटियां और गोल गांव के आस-पास के इलाकों में भी बड़े पैमाने पर अवैध खुदाई देखी गई। आईआईटी रोपड़ की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, भटियां-गोल इलाके में सात जगहों पर 27 ऐसे गड्ढे मिले जहां अवैध खुदाई की गई थी। यहां लगभग 16.70 करोड़ क्यूबिक फीट की अवैध खुदाई हुई है, जिसकी कीमत 367.5 करोड़ रुपये है।

भटियां और चक कोशालियां गांवों के आस-पास के कुछ इलाकों की पुरानी सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों में यहां खुदाई वाले गड्ढों की संख्या, आकार और विस्तार में काफी बदलाव आए हैं। मशीनों से खुदाई, इस बात के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। इस जमीन के लिए पंजाब सरकार की ओर से कोई माइनिंग लीज (खनन पट्टा) नहीं दी गई थी। इस बावजूद पठानकोट में बड़े पैमाने पर और लगातार अवैध खनन होता रहा। यहां अवैध खनन आज भी धड़ल्ले से जारी है। ईडी द्वारा अपराध से प्राप्त राशि की प्रकृति और विस्तार का पता लगाने के लिए भूमि सौदों, खनिज निष्कर्षण, क्रशर की बिक्री और वित्तीय लेन-देन की जांच की जा रही है।