भारत सरकार से इनर लाइन परमिट को लागू कराने के लिए प्रस्ताव करेंगे पारित: सीएम कॉनराड संगमा
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मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने कहा है कि आज हम कैबिनेट में भारत सरकार से इनर लाइन परमिट (आईएलपी) को लागू करने का आग्रह करने के लिए एक प्रस्ताव पारित करेंगे। बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम 1873 में एक प्रस्तावना है जो उन क्षेत्रों को परिभाषित करती है जहां इसे अधिसूचित और लागू किया जा सकता है।
Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma: The Preamble has been changed in the past by the Presidential notification. The recent one was done on Dec 11,2019 where Manipur was added. Until & unless the word Meghalaya is not inserted in the Preamble, it will not be possible. (17.12) https://t.co/bPnL69hjUD
— ANI (@ANI) December 18, 2019
कॉनराड संगमा ने कहा कि पूर्व में राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा प्रस्तावना को बदल दिया गया था। हाल ही में 11 दिसंबर 2019 को मणिपुर को जोड़ा गया था। जब तक मेघालय शब्द को प्रस्तावना में नहीं डाला जाएगा तब तक यह संभव नहीं होगा।
