Budget: ग्राम न्यायालयों के फंड में देखी गई कमी, आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में दो करोड़ रुपये किए गए आवंटित

1986 में कानून आयोग ने नागरिकों को उनके दरवाजे पर सस्ती और त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए ग्राम न्यायालयों को स्थापित करने का सुझाव दिया था। यह कानून सामाजिक, आर्थिक या अन्य कारणों से किसी को भी न्याय हासिल करने के अवसरों को सुनिश्चित करता है। 

कुछ रिपोर्टों का हवाला देते हुए कानून मंत्रालय ने संसद में बताया कि इन ग्राम न्यायालयों की स्थापना में धीमी प्रगति के कारणों में कई राज्यों में न्यायाधिकारी के पद को न भरना, सरकारी अभियोजकों, नोटरी की अनुपलब्धता और प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेटों की कमी शामिल है। सरकार ने कहा कि ग्राम न्यायालयों का सीमित आर्थिक क्षेत्राधिकार, राज्यों से अपर्याप्त वित्तीय सहायता और सामुदायिक जागरूकता की कमी ग्राम न्यायालयों की वर्तमान स्थिति के लिए अन्य कारण थे। केंद्र ने एक बार उपाय के रूप में प्रति ग्राम न्यायालय को 18 लाख रुपये प्रदान किए। 

पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने ग्राम न्यायालय स्थापित करने के लिए केंद्र और सभी राज्यों को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि ग्राम न्यायालयों की स्थापना को लेकर पूरे देश के लिए कोई स्ट्रेटजैकेट फॉर्मूला नहीं हो सकता क्योंकि स्थिति अलग-अलग राज्यों पर निर्भर करेगी।