UP Election 2022: यूपी की सेहत अभी तक चुनाव का मुद्दा क्यों नहीं? क्या मतदाता खुद ही नहीं करते बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की मांग ?

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आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में देश में सबसे फिसड्डी साबित हुआ है। केंद्र सरकार के थिंक टैंक माने जाने वाले नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स ने उत्तर प्रदेश को देश के सभी राज्यों में सबसे निचला स्थान दिया है। जबकि इसी इंडेक्स में केरल एक बार फिर अव्वल आया है। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की बदाहली का मंजर लोगों ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भी देखा था।

अस्पतालों में बिस्तरों के लिए मारामारी, ऑक्सीजन की कमी से लोगों की सांसों पर आए संकट और गंगा किनारे तैरती लाशों की तस्वीरें अभी भी लोगों की जेहन में ताजा हैं। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से मौत की अनेक घटनाएं सामने आईं। इस हाल को देखकर इलाहाबाद हाईकोर्ट को यह टिप्पणी करनी पड़ी कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है। 

कोरोना काल की वजह से लोगों ने स्वास्थ्य सुविधाओं के महत्व और जरूरत को करीब से महसूस किया। चिकित्सा पर खर्च अब घरेलू बजट का हिस्सा बन गया है और यह लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी में पहले एजेंडे पर है। नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स से पहले कोरोना काल के दौरान ही यूपी की स्वास्थ्य संबंधी सार्वजनिक नीतियां और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा नीति निर्माताओं के बीच अक्सर चर्चा का विषय रहा है।

फिर भी कोरोना काल के बाद यूपी में हो रहे पहले चुनाव में भी अभी तक ‘सेहत’ राजनीतिक मुद्दा नहीं बन पाया है। क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार या चिकित्सा विकास को चुनावी मुद्दा नहीं माना जाता है। जबकि इसी प्रदेश ने देश में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं। हालांकि 2004 से देश भर में प्रमुख दलों ने अपने चुनावी घोषणापत्र में स्वास्थ्य का जिक्र करना शुरु किया है।