Supreme Court: चुनाव लड़ना चाहते हैं झारखंड के पूर्व CM मधु कोड़ा; दोषसिद्धि रोकने की अर्जी पर सुनवाई आज

जानें क्या कहता है कानून
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत, किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने और कम से कम दो साल की जेल की सजा पाने वाले व्यक्ति को तत्काल सांसद, विधायक या राज्य विधान परिषद (एमएलसी) के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। जेल से रिहा होने के बाद भी व्यक्ति छह साल तक अयोग्य बना रहता है।

वहीं इस मामले में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने गुरुवार को कहा कि न्यायाधीश मामले की फाइल पर गौर नहीं कर पाए हैं क्योंकि वे उन्हें देरी से भेजी गई थीं। इसलिए मामले पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।