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रेलगाड़ियां खड़ी हैं, महाराष्ट्र सरकार से नहीं मिल रहा सहयोग: पीयूष गोयल

Tue, 26 May 2020 06:38 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Tue, 26 May 2020 06:38 PM IST
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Union Rail Minister Piyush Goyal said Maharashtra Government in sot providing full support in functioning of Shramik Special Trains
रेल मंत्री पीयूष गोयल - फोटो : एएनआई

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक बार फिर ट्रेनों के संचालन को लेकर महाराष्ट्र सरकार को निशाने पर लिया है। मंगलवार को गोयल ने महाराष्ट्र सरकार पर सहयोग न करने का आरोप लगाया। बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन संचालन को लेकर केंद्र पर सवाल उठाए थे। 

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केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा, 'महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर हमने आज 145 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम किया है। ये ट्रेनें सुबह से तैयार हैं। इनमें से 50 ट्रेनों को तीन बजे तक चल जाना चाहिए था लेकिन यात्रियों की कम संख्या के कारण दोपहर तीन बजे तक केवल 13 ट्रेनें चल पाई हैं।'
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उन्होंने कहा, 'मैं महाराष्ट्र सरकार ने अनुरोध करता हूं कि महाराष्ट्र सरकार यह सुनिश्चित करने में पूरा सहयोग करे कि प्रवासी मजदूर अपने घर पहुंच सकें और बिना किसी अतिरिक्त देरी के उन्हें स्टेशन पर समय तक लाने की व्यवस्था की जाए। इससे पूरे नेटवर्क और योजना पर असर पड़ता है।'

महाराष्ट्र सरकार ने लगाया गलत आरोप : गोयल

गोयल ने कहा, 'महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को एकदम गलत आरोप लगाया था कि उन्होंने 80 ट्रेनों की मांग की थी और उन्हें केवल 30-40 ट्रेन उपलब्ध कराई गईं। मैंने उन्हें 125 ट्रेन चलाने की पेशकश की थी और इसके लिए जानकारी मांगी थी। वह सोमवार की ट्रेनों के लिए भी जानकारी नहीं दे पाए। उन्होंने हमें केवल 41 ट्रेनों की जानकारी दी।' 

उन्होंने आगे कहा, ये ट्रेनें भी खाली रहीं और इनमें कोई यात्री नहीं आया। सोमवार की शाम उन्होंने 145 ट्रेनों की सूची भेजी जो पूरी तरह से अव्यवस्थित थी। इसमें कुछ बिहार और उत्तर प्रदेश को लिखे कुछ पत्र थे जो 15 दिन पुराने थे जिसमें उन्होंने पुरानी तारीख काट कर आज की तारीख लिखी और हमारे पास भेज दी।  


बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। हाल ही में ठाकरे ने एक बयान में कहा था कि प्रवासी मजदूरों को उनके गांव भेजने के लिए केंद्र की ओर से सहायता नहीं आई, महाराष्ट्र सरकार इस काम में करोड़ों रुपये खर्च कर चुकी है। साथ ही यात्रियों को रेल से भेजने का खर्च भी राज्य को नहीं दिया गया।   
 

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