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जावड़ेकर बोले- मोदी राज में नहीं हुआ एक भी बम धमाका, 2014 से पहले थी आम बात

Sat, 07 Mar 2020 04:46 PM IST
योगेश साहू न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पुणे
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पुणे Published by: योगेश साहू Updated Sat, 07 Mar 2020 04:46 PM IST
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Union minister Prakash Javadekar Claimed, Not a single bomb blast in Modi Government
प्रकाश जावड़ेकर

मोदी सरकार के रहते बीते छह सालों देश में एक भी बम धमाका नहीं हुआ। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शनिवार को यह दावा किया। उन्होंने इसका श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में उठाए गए कदमों को दिया। 

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जन औषधि दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में जावड़ेकर ने कहा, 2014 में मोदी सरकार आने से पहले बम धमाके आम बात थे। मोदी सरकार से पहले करीब 25 वर्षों से पुणे, वडोदरा, अहमदनगर, दिल्ली और मुंबई में बम धमाके होते रहते थे। हर 8 से 10 दिन में कहीं न कहीं धमाका हो जाता था। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है देश की सुरक्षा में सुधार हुए हैं जिसका नतीजा है कि बीते छह वर्षों में एक भी बम धमाका नहीं हुआ। 
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सबके स्वास्थ्य का रखा ध्यान
जावड़ेकर ने कहा, मोदी सरकार ने विभिन्न योजनाओं के जरिये देश के प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य का ध्यान रखा। गरीबों के लिए सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना मोदी सरकार का मंत्र है। दवाआें, स्टंट और अंग प्रत्यारोपण की कीमतों को घटाया गया। जगह जगह जन औषधि केंद्रों की स्थापना की गई ताकि गरीबों को अच्छी और सस्ती दवाएं मिल सकें।

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मोदी सरकार प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन करती है: जावड़ेकर

इससे पहले केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शनिवार को कहा कि केंद्र ने मलयाली भाषा के दो समाचार चैनलों पर लगाया गया 48 घंटे का प्रतिबंध हटा लिया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन करती है।

जावड़ेकर ने महाराष्ट्र के पुणे में संवाददाताओं से कहा कि वह इस मामले को देखेंगे और जरूरत पड़ने पर आदेश जारी करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस पूरे मुद्दे पर चिंता जाहिर की है।

यह प्रतिबंध शुक्रवार शाम साढ़े सात बजे से शुरू हुआ था जिसे अगले 48 घंटों तक जारी रहना था। हालांकि सरकार ने अपना फैसला बदलते हुए चैनलों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। पहले प्रथिबंध को लेकर सरकार ने लेकर आदेश जारी किया था। जिसमें हिंसा के दौरान इन चैनलों पर पूजास्थल पर हमले को प्रमुखता से दिखाने और एक समुदाय का पक्ष लेने का आरोप लगाए गए थे।

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