Parliament News: नितिन गडकरी बोले- अब बेकाबू दौड़ती गाड़ियों पर लगेगा ब्रेक, राजमार्गों पर नई गति सीमा जल्द

क्योंकि...हादसों में भारत सबसे आगे
गडकरी ने दुख जताया कि सड़क हादसों के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे है। देश में हर साल पांच लाख हादसे होते हैं। इन दुर्घटनाओं में जितने लोग मरते हैं, उतने किसी महामारी, जंग या दंगों में नहीं मरते। सरकार ऐसे हादसों पर काबू पाने के लिए लगातार कदम उठा रही है और लोगों के बीच जागरूकता एवं अन्य कदमों के साथ ही मशहूर हस्तियों का भी सहयोग लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार उच्च मानक वाली सड़कें बना रही है। इन सड़कों के बन जाने के बाद दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी घटकर ढाई घंटे की रह जाएगी जबकि दिल्ली से जयपुर, देहरादून एवं हरिद्वार दो घंटे में पहुंचा जा सकेगा।

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति ओबीसी श्रेणी में 9वीं व 10वीं के सरकारी स्कूल के छात्रों को ही
सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने राज्यसभा में कहा कि प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति अब केवल ओबीसी श्रेणी के तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 और 10 तक सीमित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 सरकार के लिए प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा 1 से 8 तक) प्रदान करना अनिवार्य बनाता है। इसी के मुताबिक, केवल कक्षा 9 और 10 के छात्रों को ओबीसी के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत कवर किया गया है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि शिक्षा और रोजगार में ओबीसी के लिए 50 फीसदी आरक्षण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

38,901 गांवाें में मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं
संचार राज्यमंत्री देबुसिंह चौहान ने लोकसभा में कहा कि देश के 38,901 गांव में मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। उन्होंने कहा कि कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) की फील्ड इकाई और राज्य सरकारों से मार्च 2002 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, देश में 6,44,131 गांव में से 6,05,230 में मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध है।

यूपीएससी चयनित 91 को सेवा आवंटित नहीं
कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में कहा कि सिविल सेवा परीक्षा 2021 के जरिये चयनित 748 में से 91 उम्मीदवारों को कोई सरकारी सेवा आवंटित नहीं की जा सकी। ऐसा सीएसई नियम-2021 के प्रावधानों के अनुसार सीमित वरीयता, मेडिकल जांच के निष्कर्ष, आरक्षित श्रेणी के असफल दावे, उम्मीदवारों के अपनी उम्मीदवारी वापस लेने जैसे कारणों से हुआ।

सरकार और सांविधानिक अफसरों पर अपमानजनक पोस्ट में 15 पर केस दर्ज
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने वर्ष 2019 से सरकार और सांविधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट करने के आरोप में 15 मामले दर्ज किए हैं। कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बुधवार को एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी। जितेंद्र सिंह ने कहा कि इन 15 मामलों में से छह में जांच चल रही है, जबकि नौ मामलों में 28 आरोपियों के खिलाफ 28 आरोपपत्र दायर किए जा चुके हैं। जिन मामलों में आरोपपत्र दायर किया गया है, उनकी सुनवाई चल रही है। एक अन्य जवाब में उन्होंने कहा कि सीबीआई में 1673 पद रिक्त हैं।

आठ साल में 90 फीसदी बढ़ीं एमबीबीएस की सीटें
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यसभा में बताया कि पिछले आठ सालों में देश में एमबीबीएस की सीटों में 90% तक बढ़ोतरी हुई जबकि मेडिकल पीजी की सीटों में 105 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई। देश में 2014 में 51,348 एमबीबीएस की सीटें थे। 2022-2023 में इनकी संख्या 96,077 हो गई है। मेडिकल पीजी की सीटें 2014 में 31,185 थी जोकि 2022-23 में 64,059 हो गई हैं।  

किसानों को सशक्त बना रहे बायोटेक किसान हब
केंदीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने देश के 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में 44 बायोटेक किसान हब तैयार किए हैं। इससे 169 जिलों के किसानों को खेती से जुड़े प्रौद्योगिकी समाधान मिल रहे हैं। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि बायोटेक-कृषि नवाचार विज्ञान अनुप्रयोग नेटवर्क (बायोटेक-किसान) कार्यक्रम किसानों को सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों और संस्थानों से जोड़ता है।

जून से अब तक 68 बार टकराई वंदेभारत
पहली स्वेदशी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस इस वर्ष जून से अब तक 68 बार जानवरों के टकरा चुकी है। इसके अलावा एक बार ब्रेक फेल होने के कारण एक्सल लॉक होने की घटना भी सामने आई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। डीएमके सांसद ए राजा ने पूछा था कि क्या ट्रेन में लगाए गए फाइबर रिइनफोर्स्ड प्लास्टिक में कोई दोष है। उन्होंने यह भी पूछा कि इसमें कार्बन स्टील का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? इसके जवाब में वैष्णव ने कहा, सवारी डिब्बे का बाह्य आवरण उच्च श्रेणी के इस्पात से बनाया गया है। हालांकि, सामने वाले हिस्से में नोज कोन के तौर पर लगा कपलर कवर वायुगतिकीय (एरोडायनामिक) कारणों से फाइबर रीइनफोर्स्ड प्लास्टिक से बनाया गया है।

पिछले तीन साल में नौ कश्मीरी पंडितों की हत्या
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि आतंकियों ने जम्मू-कश्मीर में वर्ष वर्ष 2022 और 2021 में चार-चार आैर 2020 में एक कश्मीरी पंडितकी हत्या की है।  एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर में पिछले तीन साल में सुरक्षा पर करीब 2,815 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

नो मनी फॉर टेरर के लिए स्थायी सचिवालय बनेगा
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में कहा कि केंद्र सरकार ने देश में नो मनी फॉर टेरर के लिए स्थायी सचिवालय बनाने के लिए प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 18-19 नवंबर, 2022 के दौरान आतंकवाद-विरोधी वित्तपोषण ‘नो मनी फॉर टेरर’ पर तीसरे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी की थी, ताकि इस पर दुनिया भर के देशों के साथ सहयोग किया जा सके।

1472 आईएएस सहित केंद्रीय विभागों में 9.79 लाख पद खाली
भारतीय प्रशासनिक सेवा सहित केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय व विभागों में कुल 9.79 लाख पद रिक्त हैं। बुधवार को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में यह जानकारी दी। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कुल स्वीकृत पदों की तुलना में फिलहाल देश में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों के 1,472 पद रिक्त हैं। उसिविल सूची 2022 के मुताबिक देशभर में आईएएस के राज्यवार स्वीकृत पद 6,789 हैं, जबकि 5,317 पदों पर अधिकारी तैनात हैं।

रोजगार मेले से मंत्रालय-विभागों में भर रहे हैं पद

• केंद्र सरकार ने सभी संबंधित विभागों को समयबद्ध तरीके से रिक्त पदों को भरने का निर्देश दे रखा है। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से रोजगार मेलों का आयोजन भी किया जा रहा है।
• प्रशासनिक सेवा के पदों को भरने के लिए यूपीएससी हर साल सीधी भर्ती आयोजित करता है। रिक्त पदों को जल्द भरने के लिए बासवान समिति की सिफारिशों के मुताबिक 2012 से सिविल सेवा परीक्षा से हर साल भरे जाने वाले पदों की संख्या को बढ़ाकर 180 कर दिया है।

इंजीनियरिंग में 4.21 लाख से ज्यादा सीटें खाली
केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री सुभाष सरकार ने राज्यसभा में कहा कि देशभर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में 4.21 लाख से अधिक स्वीकृत सीटें खाली रहीं। हालांकि पिछले चार वर्षों की तुलना में स्थिति में सुधार हुआ है।

उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजूकेशन की ओर से देशभर में इंजीनियरिंग कॉलेजों में 12,53,337 सीटें स्वीकृत हैं। वहीं, एक अन्य सवाल के जवाब में बताया, आईआईटी के स्नातक पाठ्यक्रमों में लड़कियों की संख्या बढ़कर 20% हो गई है। वर्ष 2016 में यह 8% थी। एनआईटी में भी 2021-22 में छात्राओं का नामांकन बढ़कर करीब 22.1% हो गया।

बीते पांच साल में हर दिन दहेज के लिए हुईं 20 हत्याएं
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने बुधवार को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि देश में 2017-2022 के दौरान 35,493 महिलाओं की दहेज के लिए हत्याएं हुईं। मोटे तौर पर इस दौरान देश में हर रोज 20 महिलाओं की दहेज के लिए हत्या की गई।

सबसे ज्यादा छह हत्याएं प्रतिदिन यूपी में हुईं। 2017 में देश में दहेज हत्या के 7,466 मामले आए। सबसे ज्यादा 11,874 मामले यूपी में दर्ज हुए। यूपी के अलावा शीर्ष पांच राज्यों में 5,354 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर बिहार, 2,859 दहेज हत्या मध्य प्रदेश में हुईं। 2,389 मामले पश्चिम बंगाल में आए और 2,244 मामले राजस्थान में दर्ज किए गए।