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Budget 2023: जनता के बीच जाने से पहले भाजपा सांसदों के साथ बैठक करेंगी वित्तमंत्री, समझाएंगी बजट की बारीकियां
Thu, 02 Feb 2023 04:27 PM IST
शिव शरण शुक्ला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिव शरण शुक्ला
Updated Thu, 02 Feb 2023 04:27 PM IST
सार
वित्त मंत्री की यह बैठक ऐसे समय में होने जा रही है जब सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने अपने सभी संसद सदस्यों से कहा है कि वे अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाएं और आम आदमी को बताएं कि इस बजट का क्या मतलब है। साथ ही उन्हें इसके फायदे भी गिनाएं।
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
- फोटो : Social Media
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विस्तार
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के भाजपा सांसदों के साथ एक बैठक करेंगी। इस दौरान वे बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पेश किए गए बजट के बारे में उन्हें विस्तृत जानकारी देंगी। इस बारे में सभी सांसदों को जानकारी दे दी गई है। सूत्रों ने बताया कि पार्टी सांसदों से इस बैठक में शामिल होने के लिए तय समय और तय स्थान पर पहुंचने के लिए कहा गया है।
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जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार को होने वाली ये ब्रीफिंग संसद पुस्तकालय भवन में बालयोगी सभागार में सुबह 9 बजे होगी। यह बैठक ऐसे समय में होने जा रही है जब सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने अपने सभी संसद सदस्यों से कहा है कि वे अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाएं और आम आदमी को बताएं कि इस बजट का क्या मतलब है। साथ ही भाजपा का लक्ष्य आम जनता को इस बात का भी संदेश देना है, समाज के हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए इसमें क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं।
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इससे पहले बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले नरेंद्र मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया। बजट में उन्होंने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए आयकर छूट की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने का एलान किया। साथ ही वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब की संख्या को घटाकर 5 और टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये करके इस व्यवस्था में टैक्स स्ट्रक्चर को बदलने का भी प्रस्ताव दिया।
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इसके अलावा, बजट में उन्होंने पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव दिया। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का इरादा वित्त वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5 फीसदी से नीचे लाने का है।