Union Cabinet: कैबिनेट ने दी ITBP की सात नई बटालियन को मंजूरी, सीमाई गांवों के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को अपनी मंजूरी दे दी है। इस प्रोग्राम के के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए 4800 करोड़ रुपये का वित्तीय आवंटन किया गया है।
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Add as a preferredमोदी कैबिनेट ने बुधवार को देश की सुरक्षा को लेकर कई बड़े व अहम फैसले किए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया, कैबिनेट ने भारत-चीन सीमा पर तैनात आईटीबीपी के लिए 9,400 कर्मियों की एक ऑपरेशनल बटालियन के साथ सात नई बटालियन की स्थापना को मंजूरी दे दी है।
इसके अलावा कैबिनेट बैठक में सिंकुलना टनल के निर्माण को भी मंजूरी दे दी गई। इस टनल के निर्माण से लद्दाख के लिए ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी। टनल की लंबाई 4.8 किलोमीटर होगी, जिस पर 1800 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस टनल के निर्माण से दुर्गम क्षेत्रों में सैन्य बलों की पहुंच बढ़ेगी।
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को भी मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को भी अपनी मंजूरी दे दी है। इस प्रोग्राम के के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए 4800 करोड़ रुपये का वित्तीय आवंटन किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया, देश की सीमाओं को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लाई है। इसके तहत देश की उत्तरी सीमाओं पर बसे गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के 19 जिलों के 2966 गांवों में सड़क, बिजली जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा।
दो लाख सहकारी समितियां बनेंगी
इसके अलावा कैबिनेट ने देश में सहकारिता आंदोलन की जमीनी स्तर तक पहुंच को मजबूत करने के लिए लिए भी समितियों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया, अगले पांच सालों में दो लाख बहुउद्देशीय डेयरी, मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।
वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम फायदेमंद होगा: पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम और सहकारी समितियों पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों से दूरदराज व सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए फायदा होगा। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम पर मंत्रिमंडल का फैसला दूरदराज के क्षेत्रों और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले कई लोगों के लिए फायदेमंद होगा। पर्यटन, कौशल विकास, उद्यमिता जैसे क्षेत्र कई प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से होंगे। सहकारी समितियों पर मंत्रिमंडल के फैसले से इस क्षेत्र में बदलाव आएगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने स्पेन के अपने समकक्ष से की बात
प्रधानमंत्री मोदी ने स्पेन के अपने समकक्ष पेड्रो सांचेज से बात की। दोनों नेताओं ने भारत-स्पेन संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के कई द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान डिजिटल बुनियादी ढांचे, जलवायु कार्रवाई, स्वच्छ ऊर्जा बदलावों और सतत विकास जैसे मुद्दों पर सहयोग करने पर भी सहमति बनी।
केंद्र ने एनसीबी के लिए छह नए पदों को दी मंजूरी
केंद्र ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग, तस्करी और व्यापार के खतरे से बेहतर ढंग से निपटने के लिए संघीय मादक पदार्थ रोधी एजेंसी एनसीबी के लिए छह नए पदों को मंजूरी दी है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 13 फरवरी को जारी एक आदेश में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) में अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) व पांच और उप महानिदेशक (डीडीजी) के पदों को मंजूरी दी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने एक बैठक के बाद इन पदों के सृजन को मंजूरी दी। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने अब इन पदों को अधिसूचित कर दिया है।
