{"_id":"63da0c35a9e3a243e629aecc","slug":"union-budget-2023-top-key-points-health-railway-busines-sector-nirmala-sitharaman-speech-2023-02-01","type":"story","status":"publish","title_hn":"Union Budget 2023: बजट में किसे क्या मिला, आसान भाषा में समझें सारी बड़ी बातें","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
Union Budget 2023: बजट में किसे क्या मिला, आसान भाषा में समझें सारी बड़ी बातें
Wed, 01 Feb 2023 04:13 PM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: नितिन गौतम
Updated Wed, 01 Feb 2023 04:13 PM IST
सार
रोजगार निर्माण के लिए 10 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा।
विज्ञापन
निर्मला सीतारमण।
- फोटो : amarujala.com
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferred
आम बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े एलान किए हैं। ये एलान स्वास्थ्य, रेलवे, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए किए गए हैं। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि वित्त मंत्री ने बजट में क्या क्या एलान किए हैं और इनसे किस वर्ग को फायदा होगा।
- महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा।
- वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा बढ़ाई गई है। इसे 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपये किया गया है। यानी इस स्कीम के तहत खाते में 30 लाख रुपये जमा किए जा सकेंगे।
- मासिक आय खाता स्कीम में पैसा जमा कराने की सीमा 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख रुपये की जा रही है।
- अगर इस स्कीम के तहत संयुक्त खाता है तो हर महीने पैसा जमा कराने की सीमा 9 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपये की जा रही है।
- खेती किसानी के लिए नई योजना नहीं पर कर्ज़ का दायरा बढ़ाने की बात कही
- खेती से जुड़े नवाचार और स्टार्ट अप को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा – Agriculture Accelerator Fund का गठन होगा।
- मोटे अनाज को प्रोत्साहन – श्री अन्न कहा गया
- 22 लाख करोड़ प्रधानमंत्री ऋण योजना के तहत आवंटित किए जाएंगे।
- 2014 से अब तक बनाए गए 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ अब 157 नए नर्सिंग कॉलेज भी स्थापित किए जाएंगे।
- आईसीएमआर की लैब में निजी भागीदारी के साथ अनुसंधान को बढ़ावा
- कृषि वर्धन निधि स्थापित की जाएगी
- देखो अपना देश के तहत स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा – खास तौर पर सीमावर्ती क्षेत्रों में
- एक जिला एक उत्पाद के विपणन के लिए हर राज्य में यूनिटी मॉल बनाया जाए
- केवायसी को आसान बनाया जाएगा – पैन कार्ड ही पर्याप्त होगा
- कृत्रिम हीरे के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा
- रोजगार निर्माण के लिए 10 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा
- रेलवे पर 2 लाख 40 हज़ार करोड़ का बजट – पिछली बार एक लाख 40 हजार करोड़ था
- 50 हवाई अड्डों और हेलीपैड का पुनर्निर्माण किया जाएगा।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानि AI को बढ़ावा देने के लिए 3 केन्द्रों के जरिए काम होगा – मेक AI फॉर इंडिया, मेक AI इन इंडिया
- पुराने प्रदूषण फैलाने वाले सरकारी वाहनों को चालान से बाहर किया जाएगा
- MSME – को सरकारी ठेकों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए योजना
- 5जी को बढ़ावा देने और अनुसंधान के लिए देशभर में 100 लैब स्थापित किए जाएंगे
कृषि क्रेडिट की सीमा को 20 लाख करोड़ तक बढ़ाया गया है। जिसमें पशुपालन, डेयरी और मछली पालन पर खासा फोकस रहेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। 63 हजार प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा और इसके लिए 2516 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।
विज्ञापन
आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए पीएम पीबीटीजी डेवलेपमेंट मिशन लॉन्च किया जाएगा। जिसके तहत अगले तीन सालों में 15 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
देश के 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों में अगले तीन सालों में 38 हजार अध्यापकों और सहायक स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। इन स्कूलों में 3.5 लाख आदिवासी छात्र पढ़ाई करते हैं।
बच्चों के लिए एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी, जिसमें विभिन्न भाषाओं और क्षेत्र की बेहतरीन किताबों को शामिल किया जाएगा। राज्य सरकारों को पंचायत और वार्ड स्तर पर भी लाइब्रेरी खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
विज्ञापन
- महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा।
- वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा बढ़ाई गई है। इसे 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपये किया गया है। यानी इस स्कीम के तहत खाते में 30 लाख रुपये जमा किए जा सकेंगे।
विज्ञापन
- मासिक आय खाता स्कीम में पैसा जमा कराने की सीमा 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख रुपये की जा रही है।
- अगर इस स्कीम के तहत संयुक्त खाता है तो हर महीने पैसा जमा कराने की सीमा 9 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपये की जा रही है।
- खेती किसानी के लिए नई योजना नहीं पर कर्ज़ का दायरा बढ़ाने की बात कही
- खेती से जुड़े नवाचार और स्टार्ट अप को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा – Agriculture Accelerator Fund का गठन होगा।
- मोटे अनाज को प्रोत्साहन – श्री अन्न कहा गया
- 22 लाख करोड़ प्रधानमंत्री ऋण योजना के तहत आवंटित किए जाएंगे।
- 2014 से अब तक बनाए गए 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ अब 157 नए नर्सिंग कॉलेज भी स्थापित किए जाएंगे।
- आईसीएमआर की लैब में निजी भागीदारी के साथ अनुसंधान को बढ़ावा
- कृषि वर्धन निधि स्थापित की जाएगी
- देखो अपना देश के तहत स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा – खास तौर पर सीमावर्ती क्षेत्रों में
- एक जिला एक उत्पाद के विपणन के लिए हर राज्य में यूनिटी मॉल बनाया जाए
- केवायसी को आसान बनाया जाएगा – पैन कार्ड ही पर्याप्त होगा
- कृत्रिम हीरे के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा
- रोजगार निर्माण के लिए 10 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा
- रेलवे पर 2 लाख 40 हज़ार करोड़ का बजट – पिछली बार एक लाख 40 हजार करोड़ था
- 50 हवाई अड्डों और हेलीपैड का पुनर्निर्माण किया जाएगा।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानि AI को बढ़ावा देने के लिए 3 केन्द्रों के जरिए काम होगा – मेक AI फॉर इंडिया, मेक AI इन इंडिया
- पुराने प्रदूषण फैलाने वाले सरकारी वाहनों को चालान से बाहर किया जाएगा
- MSME – को सरकारी ठेकों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए योजना
- 5जी को बढ़ावा देने और अनुसंधान के लिए देशभर में 100 लैब स्थापित किए जाएंगे
कृषि क्रेडिट की सीमा को 20 लाख करोड़ तक बढ़ाया गया है। जिसमें पशुपालन, डेयरी और मछली पालन पर खासा फोकस रहेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। 63 हजार प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा और इसके लिए 2516 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।
विज्ञापन
आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए पीएम पीबीटीजी डेवलेपमेंट मिशन लॉन्च किया जाएगा। जिसके तहत अगले तीन सालों में 15 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
देश के 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों में अगले तीन सालों में 38 हजार अध्यापकों और सहायक स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। इन स्कूलों में 3.5 लाख आदिवासी छात्र पढ़ाई करते हैं।
बच्चों के लिए एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी, जिसमें विभिन्न भाषाओं और क्षेत्र की बेहतरीन किताबों को शामिल किया जाएगा। राज्य सरकारों को पंचायत और वार्ड स्तर पर भी लाइब्रेरी खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
