'सड़कों के नेटवर्क' से 'सत्ता का रोडमैप' तैयार, चुनावी राज्यों में साधा वोटरों पर निशाना

तमिलनाडु में चुनावी साल में 1.3 लाख करोड़ रुपये से साढ़े तीन हजार किलोमीटर के राजमार्ग को बनाया जाएगा। इसमें मदुरै कोल्लम कॉरिडोर और चित्तौर थैचूर कॉरिडोर शामिल है। चुनावों के बाद इस परियोजना को शुरू किया जाएगा। 

केरल में भी सड़कों से ही चुनावी डगर मजबूत करने की कोशिश की गई है। बजट में केरल को 65000 करोड़ रुपये की सौगात मिली है। 65000 करोड़ रुपये से केरल में ग्यारह सौ किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग बनेगा। इसके अलावा मुंबई से कन्याकुमारी कॉरिडोर के 600 किलोमीटर सेक्शन को भी पूरा किया जाएगा।

चुनाव पश्चिम बंगाल में भी हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल को भी सड़कों के नेटवर्क से मजबूती देने की कोशिश की गई है। बजट में तय किया गया है कि 25000 करोड़ रुपये की लागत से बंगाल में 675 किलोमीटर के राजमार्ग तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा कोलकाता सिलीगुड़ी राजमार्ग को और बेहतर किया जाएगा बजट में इसके लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है।

सड़कों का जाल असम में भी बिछेगा। बजट में अगले 3 सालों के भीतर असम में 13,100 किलोमीटर से ज्यादा का राष्ट्रीय राजमार्ग तैयार किया जाएगा। इसके लिए बजट में 34 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। बजट में 19000 करोड़ रुपये से चल रहे राजमार्गों के काम का हवाला भी दिया गया है। 

बात सिर्फ राजमार्गों पर ही खत्म नहीं होती है। जिन राज्यों में चुनाव है, वहां पर मेट्रो के लिए भी अच्छी खासी सौगात दी गई है। कोच्चि मेट्रो के फेज टू के लिए केंद्र सरकार ने 1975 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। जबकि चेन्नई मेट्रो के फेज 2 के लिए 63246 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।