शादी से भाग नहीं रहे युवा: आर्थिक तंगी के कारण टाल रहे फैसले; यूएनएफपीए की ताजा रिपोर्ट ने बताई बड़ी सच्चाई
यूएनएफपीए की 73 देशों में किए गए सर्वे पर आधारित रिपोर्ट बताती है कि युवा शादी और परिवार बसाना चाहते हैं। 70 फीसदी युवाओं ने शादी को आदर्श जीवन व्यवस्था माना, लेकिन 81 फीसदी के लिए आर्थिक सुरक्षा सबसे जरूरी शर्त है। मकान की महंगाई और आर्थिक संकट रिश्तों के बीच बाधा बन रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या आर्थिक तंगी के कारण युवा शादी और परिवार का फैसला टालने को मजबूर हैं? आइए, विस्तार से मामले को जानते हैं...
विस्तार
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) की ताजा रिपोर्ट ने युवाओं को लेकर बनी इस धारणा को चुनौती दी है कि आज की पीढ़ी शादी और परिवार बसाने से दूर भाग रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, युवा शादी करना और बच्चे पैदा करना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक असुरक्षा उनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन रही है। 73 देशों के 1,08,926 युवाओं पर किए गए सर्वे में सामने आया कि ज्यादातर युवा शादी को अपनी आदर्श जीवन व्यवस्था मानते हैं। इसके बावजूद बड़ी संख्या में युवा जीवनसाथी चुनने और शादी करने का फैसला इसलिए टाल रहे हैं, क्योंकि उनके पास आर्थिक स्थिरता और अपना घर जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं।
क्या युवा सच में शादी और परिवार नहीं बसाना चाहते?
रिपोर्ट के मुताबिक, सर्वे में शामिल 70 फीसदी पुरुषों और महिलाओं ने शादी को अपनी आदर्श जीवन व्यवस्था बताया। वहीं, केवल 16 फीसदी युवाओं ने अकेले रहना पसंद किया। 90 फीसदी से ज्यादा युवाओं ने कहा कि वे एक या उससे अधिक बच्चे चाहते हैं, जबकि महज 9 फीसदी ने जीवन में बच्चे नहीं चाहने की बात कही। करीब 73 फीसदी युवाओं ने जीवनसाथी और बच्चों को जीवन का बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव माना। हालांकि, 81 फीसदी युवाओं ने कहा कि शादी या रिश्ते में बंधने के लिए आर्थिक सुरक्षा सबसे जरूरी है। इनमें 57 फीसदी ने आर्थिक संकट और मकान की बढ़ती कीमतों को रिश्ते बनाने में बड़ी बाधा बताया। यानी युवाओं की प्राथमिकता शादी से दूरी नहीं, बल्कि सुरक्षित भविष्य है।
भारत के युवा भविष्य को लेकर कितने आशावान?
रिपोर्ट में भारत के युवाओं की सोच को लेकर भी अहम आंकड़े सामने आए हैं। देश के 83 फीसदी युवा अपने भविष्य को लेकर आशावान हैं। इनमें 67 फीसदी ने भविष्य के प्रति सकारात्मक नजरिया जताया, जबकि 58 फीसदी को भरोसा है कि उनके जीवन में आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर हैं। भारत समेत एशिया-प्रशांत क्षेत्र में 82 फीसदी युवतियां और 84.7 फीसदी युवक विवाह और स्थिर संबंध बनाने को लेकर आशावान हैं। भारत की करीब 147.6 करोड़ आबादी में हर चार में से एक व्यक्ति 10 से 24 वर्ष की उम्र का है। देश की 24 फीसदी आबादी 0 से 14 वर्ष, 17 फीसदी 10 से 19 वर्ष और 26 फीसदी 10 से 24 वर्ष की उम्र के बीच है। वहीं, 69 फीसदी आबादी 15 से 64 वर्ष के कामकाजी आयु वर्ग में आती है। मौजूदा जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर रहने पर आबादी दोगुनी होने में 81 साल लग सकते हैं। देश की कुल प्रजनन दर प्रति महिला 1.9 दर्ज की गई है।
महिलाओं की स्थिति में सुधार के बावजूद कौन-सी चुनौतियां कायम?
भारत में मातृ मृत्यु दर घटकर प्रति एक लाख जन्म पर 80 रह गई है और 89 फीसदी प्रसव अस्पतालों या स्वास्थ्य केंद्रों में हो रहे हैं। किशोर जन्म दर भी घटकर 15 से 19 वर्ष की उम्र की प्रति एक हजार लड़कियों पर 11 रह गई है। हालांकि, बाल विवाह की समस्या अब भी बनी हुई है। 18 वर्ष से पहले विवाह का आंकड़ा 23 फीसदी है, यानी लगभग हर चौथी लड़की का विवाह कानूनी उम्र से पहले हो रहा है। महिलाओं की स्थिति से जुड़े कुछ अन्य आंकड़े भी चिंता बढ़ाते हैं।
- 22.3 फीसदी महिलाओं ने पिछले 12 महीनों में अपने साथी की हिंसा का सामना करने की बात कही।
- 64 फीसदी महिलाओं के पास अपना मोबाइल फोन है। शहरी महिलाओं में यह आंकड़ा 77.6 फीसदी और ग्रामीण महिलाओं में 57.4 फीसदी है।
- केवल 66 फीसदी विवाहित महिलाएं अपने स्वास्थ्य, गर्भनिरोधक के इस्तेमाल और यौन संबंधों से जुड़े फैसले खुद लेने में सक्षम हैं।
- 92 फीसदी महिलाएं गर्भनिरोधक के इस्तेमाल, 82 फीसदी स्वास्थ्य देखभाल और 83 फीसदी यौन संबंधों को लेकर अपनी सहमति या असहमति का फैसला खुद कर पा रही हैं।
स्कूलों में लड़कियों की पढ़ाई को लेकर क्या तस्वीर सामने आई?
शिक्षा के क्षेत्र में शुरुआती कक्षाओं में लड़के और लड़कियों के बीच लगभग समानता दिखाई देती है, लेकिन आगे की पढ़ाई में कुल नामांकन दर घट जाती है। रिपोर्ट के अनुसार, कक्षा 6 से 8 तक शुद्ध नामांकन दर 86 फीसदी है और इसमें लड़के-लड़कियों की संख्या लगभग बराबर है। वहीं, कक्षा 9 से 12 तक पहुंचते-पहुंचते यह दर गिरकर 58 फीसदी रह जाती है। इस स्तर पर भी लड़के और लड़कियों के नामांकन में लैंगिक समानता बनी हुई है। रिपोर्ट का यह आंकड़ा बताता है कि स्कूल के शुरुआती स्तर पर बच्चों की भागीदारी अच्छी होने के बावजूद उच्च कक्षाओं तक पहुंचते-पहुंचते पढ़ाई जारी रखने की चुनौती सामने आती है।
युवाओं ने सरकारों और संस्थाओं से क्या मांग की?
रिपोर्ट में युवाओं ने साफ संदेश दिया है कि उनके लिए नीतियां बनाने के बजाय उन्हें नीति निर्माण में शामिल किया जाए। युवा नेताओं का कहना है कि बैठकों में केवल बुला लेने से उन्हें अधिकार या निर्णय लेने की ताकत नहीं मिलती। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलनों यानी कॉप के राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों में कम से कम 20 फीसदी युवा भागीदारी अनिवार्य करने की मांग की है। साथ ही, किसी भी नीति को लागू करने से पहले यह जांचने की जरूरत बताई है कि उसका आने वाली पीढ़ियों पर क्या असर होगा। युवाओं ने ऑनलाइन उत्पीड़न रोकने के लिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की कानूनी जवाबदेही भी तय करने की मांग की है।
दुनिया के कितने युवा न पढ़ाई में हैं, न नौकरी में?
रिपोर्ट ने वैश्विक स्तर पर युवाओं के रोजगार और शिक्षा से अलग होने की समस्या भी उजागर की है। दुनिया में 15 से 24 वर्ष की उम्र का हर पांच में से एक युवा नीट श्रेणी में है। इसका मतलब है कि ये युवा न तो पढ़ाई कर रहे हैं, न कोई प्रशिक्षण ले रहे हैं और न ही रोजगार में हैं। पुरुषों में यह दर करीब 13 फीसदी पर बनी हुई है, जबकि महिलाओं और युवतियों में 27 फीसदी से अधिक है। यानी महिलाओं में यह समस्या पुरुषों के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा है। कुल मिलाकर रिपोर्ट बताती है कि युवा शादी, परिवार और स्थिर जीवन चाहते हैं, लेकिन आर्थिक असुरक्षा, रोजगार की कमी और सामाजिक चुनौतियां उनके फैसलों को प्रभावित कर रही हैं।
