Odisha: हिरासत में प्रताड़ित करने के केस में सीएम माझी और सैन्य अधिकारी-मंगेतर की मुलाकात, सरकार का जताया आभार

महिला के पिता ने कहा, "हमने ओडिशा सरकार से न्यायिक जांच की अपील की थी, और उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार कर लिया। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार जताते हैं।" महिला के पिता के अलावा इस बैठक में कई सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी भी शामिल हुए। डिप्टी सीएम केवी सिंह देव और राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी भी इस दौरान वहां मौजूद रहे। 

ओडिशा सरकार ने मामले की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त किया, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस चितरंजन दास को दी गई है। उन्हें 60 दिन के अंदर सरकार को रिपोर्ट सौंपनी होगी। राज्य सरकार ने ओडिशा पुलिस की अपराध शाखा की जांच की निगरानी के लिए उड़ीसा उच्च न्यायालय से भी अनुरोध किया है। ओडिशा सरकार ने रविवार को एक बयान जारी कर कहा कि इस मामले में शामिल सभी व्यक्तियों और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कर्रवाई के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। 

क्या है पूरा मामला 
यह घटना 15 सितंबर की है, जब पश्चिम बंगाल में तैनात एक सैन्य अधिकारी और उसकी मंगेतर ने भरतपुर पुलिस थाने में रोड रेज की शिकायत दर्ज कराने आए थे। उन्हें कुछ स्थानीय युवकों ने कथित तौर पर उन्हें परेशान किया था। हालांकि, दोनों और कुछ पुलिसकर्मियों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद अधिकारी और उसकी मंगेतर को थाने में कथित तौर पर प्रताड़ना झेलनी पड़ी।

पांच पुलिसकर्मी निलंबित
राज्य सरकार ने भरतपुर थाने के पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। उनके खिलाफ सेना अधिकारी को प्रताड़ित करने और उनकी मंगेतर का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। राज्य सरकार ने यह भी कहा कि 15 सितंबर की रात को सड़क पर सेना अधिकारी और उनकी मंगेतर के साथ दुर्व्यवहार करने वाले युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें अदालत में पेश किया गया है।