Updates: मवेशी तस्करी मामले में अनुब्रत मंडल को जमानत; शाहिद की वेब सीरीज की तर्ज पर चल रहे स्कैम का फंडाफोड़
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मवेशी तस्करी मामले में TMC के अनुब्रत मंडल को जमानत
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पश्चिम बंगाल मवेशी तस्करी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल को नियमित जमानत दे दी। मंडल पर भारत-बांग्लादेश सीमा पार मवेशियों की तस्करी से जुड़ी अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था।
#WATCH | Delhi | TMC's Anubrata Mondal released on regular bail from Delhi's Tihar jail in a money laundering case related to the West Bengal cattle smuggling scam. pic.twitter.com/Grd5iZvxsG
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) September 23, 2024
श्रीलंकाई नौसेना ने 37 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया
श्रीलंकाई नौसेना ने एक बार फिर शनिवार को 37 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर उनकी तीन नावों को जब्त कर लिया। तमिलनाडु के इन मछुआरों पर जलीय सीमा का उल्लंघन कर मछली पकड़ने का आरोप लगाया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सोमवार विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर यह जानकारी दी और उनकी रिहाई के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की। अपने पत्र में स्टालिन ने लिखा कि तमिलनाडु के मछुआरों की गिरफ्तारी के ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वे (मुछआरे) जब भी अपने पारंपरिक मछली पकड़ने के काम पर जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके अलावा, श्रीलंका की अदालतें ऐसे दंड लगा रही हैं, जो इन मछुआरों की पहुंच से बाहर हैं। मुख्यमंत्री ने अनुरोध करते हुए कहा कि केंद्र को चाहिए कि वे श्रीलंकाई अधिकारियों को मछुआरों की गिरफ्तारी और उनकी नौकाओं को जब्त करने से रोकने के लिए कड़े कदम उठाए।
किसान संवाद का आगाज करेंगे शिवराज
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार से किसान संवाद का आगाज करेंगे। इसके तहत वह कई किसान संगठनों से मिलकर उनकी समस्याओं के समाधान पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने 100 दिनों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, कृषक संगठन उनसे समय लेकर मिलने आ सकते हैं, ताकि उनकी समस्याओं का निवारण किया जा सके। इस क्रम में पहला संवाद दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है।
रेस्तरां मालिक से मारपीट में आप विधायक सहित 20 पर केस दर्ज
ओडिशा: सेना अधिकारी को हिरासत में प्रताड़ित करने और मंगेतर पर यौन हमले की न्यायिक जांच के आदेश
वहीं चंदका रोड पर सैन्य अधिकारी और उसकी मंगेतर पर हमले के मामले में जिला अदालत ने सभी सात आरोपियों को जमानत दे दी। पुलिस ने 15 सितंबर को हुई घटना के बाद बृहस्पतिवार को सात लोगों को गिरफ्तार किया था। भुवनेश्वर के एडिशनल डीसीपी कृष्ण प्रसाद दास ने बताया कि उन्होंने बीएनएस की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जांच के दौरान, हमने आरोपियों के पास से एक वाहन और 11 मोबाइल फोन बरामद किए। उनमें से सात को गिरफ्तार कर लिया गया।
जबलपुर-मुंबई गरीबरथ के डिब्बे में निकला सांप, अफरा-तफरी
उदय भानु चिब बने भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष
भाजपा सांसद ने की अंडमान के एलजी को हटाने की मांग, लगाए कई आरोप
तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी की मिलावट संबंधी रिपोर्ट से मची हलचल के बीच विश्व हिंदू परिषद की सोमवार को होने वाली मार्गदर्शक मंडल की बैठक में इस विषय पर गंभीर चर्चा होगी। पूरे मामले में संतों के द्वारा चर्चा के बाद बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। बैठक में विहिप ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग करेगा।
विहिप के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि प्रसादम में चर्बी की खबर से संत समाज स्तब्ध है। ऐसे में जाहिर तौर पर बैठक में इस विषय पर गहन चर्चा होगी। मंदिर के प्रसाद पर उपजे विवाद पर विचार के बाद प्रस्ताव पेश और पारित किया जाएगा। विहिप के अंतरराष्ट्रीय महामंत्री बजरंज बागड़ा ने कहा कि मार्गदर्शक मंडल की बैठक में हिंदू समाज से जुड़े सभी विषयों पर चर्चा होगी। पूरे दिन चलने वाली इस बैठक में तिरुपति प्रसाद विवाद के साथ ही लव जिहाद, धर्मांतरण सहित कई दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। प्रसाद विवाद के संदर्भ में भी संत समाज निर्णय लेगा। विहिप लिए गए निर्णय पर कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ेगी।
पूर्व सीएम जगन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा-देश आपकी ओर देख रहा, सच सामने लाया जाए
वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने लड्डू विवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आठ पेज का एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू राजनीतिक लाभ के लिए करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए निचले स्तर पर उतर आए हैं। साथ ही, टीटीडी और उसकी परंपराओं की पवित्रता को भी ठेस पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि इस समय पूरा देश आपकी ओर देख रहा है। यह बहुत जरूरी है कि नायडू को झूठ फैलाने के उनके बेशर्म कृत्य के लिए कड़ी से कड़ी फटकार लगाई जाए और सच्चाई सामने लाई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यह ध्यान रखना जरूरी है कि कथित रूप से मिलावटी घी को अस्वीकार कर दिया गया था और उसे टीटीडी के परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी।
Assam: चार बांग्लादेशी नागरिकों को दबोच वापस भेजा
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को बताया कि बांग्लादेश के चार नागरिक अवैध तरीके से देश में घुसने रहे थे, जिन्हें करीमगंज के रास्ते वापस भेज दिया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, 'बांग्लादेशी घुसपैठों को वापस भेजने में एक बार फिर सफल रहे। इन लोगों को करीमगंज सीमा के जरिए भेजा गया है।'
अधिकारियों ने बताया कि पड़ोसी देश में अशांति शुरू होने के बाद से देश में अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में अब तक करीब 100 लोगों को पकड़ा जा चुका है। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश के प्रदर्शन के बाद बीएसएफ ने पूर्वोत्तर में 1,885 किलोमीटर लंबी भारत-बांग्लादेश सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है।
पुलिस महानिदेशक जी पी सिंह ने पहले कहा था कि असम पुलिस सीमा पर हाई अलर्ट पर है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति राज्य में अवैध रूप से प्रवेश न कर सके।
झारखंड में गड्ढे में फंसी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की कार
#WATCH | Jharkhand | Union Minister Shivraj Singh Chouhan's car today got stuck in a muddy pothole amid rains today in Baharagora where he was for a public rally pic.twitter.com/ZYrZanee9K
— ANI (@ANI) September 23, 2024
'सेवा पखवाड़ा' के तहत ईसाई समुदाय ने प्रार्थना का किया आयोजन
#WATCH | As part of 'Sewa Pakhwada' to celebrate Prime Minister Narendra Modi’s 74th birthday, a “Prayer for Peace and Harmony” with the Christian community was organised by Indian Minorities Foundation (IMF) at Holy Name High School in Colaba, Mumbai today.
— ANI (@ANI) September 23, 2024
(Video: Indian… pic.twitter.com/VZtgR0970C
प्रार्थना के बाद, ईसाई समुदाय के सदस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'एक पेड़ मां के नाम' वृक्षारोपण अभियान के तहत होली नेम हाई स्कूल में वृक्षारोपण किया।
इस मौके पर बॉम्बे के आर्कबिशप कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसियस ने कहा कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था। सेवा पखवाड़ा 2024 के एक हिस्से के रूप में, हमारे पास हमारे युवाओं को सृष्टि की देखभाल की आवश्यकता के प्रति जागरूक होने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करने का एक कार्यक्रम था कि पृथ्वी के संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग किया जाए। हमें खुशी है कि हमने आज पौधे लगाए। मुझे खुशी है कि सरकार ने यह पहल की है। मैं इस आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं।
#WATCH | Mumbai | Archbishop of Bombay, Cardinal Oswald Gracias says,"Today was a very significant event. As a part of Sewa Pakhwada 2024, we had a program to encourage our youth to be conscious of the need for care for creation and make sure that the resources of the earth are… pic.twitter.com/EP9dgBYO21
— ANI (@ANI) September 23, 2024
हैदराबाद में बारिश के कारण हुआ जलभराव
#WATCH हैदराबाद, तेलंगाना: हैदराबाद में बारिश के कारण जलभराव हुआ।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 23, 2024
(वीडियो नामपल्ली इलाके से है।) pic.twitter.com/1pTws1o3bi
#WATCH | Hyderabad witnesses light rain showers pic.twitter.com/r5i1BUDwcd
— ANI (@ANI) September 23, 2024
तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता एक यूरोपीय अवधारणा है। जो चर्च और राजा के बीच संघर्ष के बाद विकसित हुई, जबकि भारत एक धर्म-केंद्रित राष्ट्र है। इसलिए यह संविधान का हिस्सा नहीं था, बल्कि इसे आपातकाल के दौरान एक असुरक्षित प्रधानमंत्री की ओर से जोड़ा गया था। देश के लोगों के साथ बहुत धोखाधड़ी की गई है और उनमें से एक धर्मनिरपेक्षता की गलत व्याख्या है।
राज्यपाल ने आगे कहा, यूरोप में धर्मनिरपेक्षता का उदय तब हुआ जब चर्च और राजा के बीच लड़ाई हुई। लंबे समय तक चले इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए इस अवधारणा का विकास किया गया। रवि ने दावा किया कि आजादी के समय जब संविधान का मसौदा तैयार किया जा रहा था, तब धर्मनिरपेक्षता पर चर्चा हुई थी। संविधान सभा ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि भारत एक धर्म-केंद्रित देश है और यहां यूरोप जैसा कोई संघर्ष नहीं हुआ है। संविधान सभा की चर्चा का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वहां इस बात पर विचार-विमर्श किया गया था कि भारत धर्म का देश है। धर्म से टकराव कैसे हो सकता है? भारत धर्म से दूर कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता! उन्होंने कहा कि भारत में धर्मनिरपेक्षता की कोई आवश्यकता नहीं है और इसलिए इसे संविधान में शामिल नहीं किया गया।
रिलायंस होम फाइनेंस में ड्यू डिलिजेंस सही नहीं करने पर सेबी ने अनिल अंबानी के बेटे अनमोल अंबानी पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी के मुख्य जोखिम अधिकारी कृष्णन गोपालकृष्णन पर भी 15 लाख रुपये का दंड लगाया है। दोनों को 45 दिनों में जुर्माने की रकम भरनी होगी।
कानून-व्यवस्था एक बड़ा सवालिया निशान बना हुआ: मुरुगन
तमिलनाडु के थूथुकुडी में केंद्रीय राज्य मंत्री एल. मुरुगन ने कहा कि शराब विरोधी सम्मेलन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और (वीसीके) थोल द्वारा नियोजित और निष्पादित एक नाटक है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थिरुमावलवन 17 दिनों के लिए अमेरिका गए थे। उन्हें वहां से निवेश की उम्मीद थी, लेकिन यह तमिलनाडु में नहीं आया। तमिलनाडु में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। पिछले तीन वर्षों में आप जहां भी देखते हैं, वहां हत्याओं की कोई उचित जांच नहीं हुई है। कानून-व्यवस्था एक बड़ा सवालिया निशान बना हुआ है।
उन्होंने आगे कहा, 'श्रीलंका में जो भी राष्ट्रपति चुना जाता है, हम उस देश के साथ अच्छे सामाजिक संबंध बनाए रखते हैं। हम लगातार मछुआरों की रिहाई की मांग कर रहे हैं।हमने मछुआरों के पुनर्वास के लिए तमिलनाडु को 17 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे जीपीएस उपकरणों के बिना न जाएं।'
वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी अध्यक्ष बोले- एक करोड़ ईमेल मिले और 7 बैठकें हुईं
वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने बताया कि इस विधेयक को संसद में जेपीसी के पास भेजा गया था और तीन महीने का समय तय किया गया था। उन्होंने कहा, जब कोई विधेयक जेपीसी के पास भेजा जाता है, तो सरकार को उम्मीद होती है कि इस पर सभी हितधारकों और जेपीसी के सदस्यों के बीच चर्चा होगी, ताकि संशोधनों पर उनके विचार लिए जा सकें। हमने करोड़ से अधिक ईमेल प्राप्त किए हैं और सात बैठकें आयोजित की हैं, जो सात से आठ घंटे तक चलीं।
उन्होंने आगे कहा, हम एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, जिसमें सभी की सहमति हो, ताकि ऐसा विधेयक बनाया जा सके जिससे वक्फ संपत्तियों के लाभ शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में मिल सकें। इस प्रक्रिया का उद्देश्य संपत्तियों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना और संबंधित क्षेत्रों में सुधार लाना है।