Updates: ओडिशा के राज्यपाल के बेटे पर मारपीट का आरोप लगाने वाले का तबादला; मानव तस्करी मामले में चार गिरफ्तार

केरल: दो दिन लिफ्ट में फंसे मरीज के मामले में आयोग ने मांगी रिपोर्ट
एक सरकारी मेडिकल कॉलेज की लिफ्ट में दो दिनों तक मरीज के फंसे रहने के मामले में केरल मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष और न्यायिक सदस्य के बैजुनाथ ने हॉस्पिटल के अधीक्षक को 15 दिनों में जांच रिपोर्ट सौंपने और यह बताने का निर्देश दिया कि किसकी लापरवाही से घटना हुई। बता दें कि उलूर के रवींद्रन नायर (59) अस्पताल की लिफ्ट में फंस गए थे। 

नए आपराधिक कानूनों को लेकर कानून मंत्रालय ने कही ये बात
कानून मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि किसी भी कानून, अध्यादेश या विनियमन में अब बदले गए आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य कानून का उल्लेख करने का मतलब नए आपराधिक न्याय कानूनों का संदर्भ होगा। बता दें कि एक जुलाई को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (आईपीसी) और साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) ने ली है। मंत्रालय के विधायी विभाग ने इस संबंध में सामान्य धारा अधिनियम के तहत एक अधिसूचना जारी की है। 

पश्चिम बंगाल: 100 लोगों ने राज्यपाल से की मुलाकात
पश्चिम बंगाल के करीब 100 लोगों ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की, जिन्हें तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर हाल के चुनावों में मतदान नहीं करने दिया। उन्होंने राज्यपाल से इस मामले में दखल की मांग की। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में इन लोगों ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें उपचुनाव और लोकसभा चुनाव के दौरान अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करने दिया गया। 

राज्यपाल से मुलाकात के बाद भाजपा नेता ने कहा कि वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलने का समय मांगेंगे और इन मतदाताओं को उनके पास ले जाएंगे, ताकि वे उन अत्याचारों के बारे में उन्हें बता सकें कि जिनसे वे गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति देश की संवैधानिक प्रमुख हैं और उन्हें पता होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है। इसे जारी नहीं रहने दिया जा सकता। मैं उनसे मिलने का समय मांगूंगा और इन लोगों में से पांच को उनसे मिलाने के लिए ले जाऊंगा।  

आंगनवाड़ी शिक्षकों-सहायकों को सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करेगी तेलंगाना सरकार 
तेलंगाना के महिला एवं बाल कल्याण मंत्री डी.अनसूया ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस सरकार आंगनवाड़ी शिक्षकों और सहायकों को सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करेगी। हैदराबाद में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इसको लेकर जल्द ही एक सरकारी आदेश जारी किया जाएगा। 

उन्होंने कहा, जो लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। सरकारी आदेश आएगा। कुछ लोग कुछ परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री ने कहा, हम अयाह (सहायक) को एक लाख रुपये और शिक्षक को दो लाख रुपये देने जा रहे हैं। सरकारी आदेश आएगा। कृषि ऋण माफी के मद्देनजर इसमें देरी हो रही है। 

भाजपा के मुख्यमंत्रियों की विफलता को दिखाता है सीएए: गौरव गोगोई
कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद गौरव गोगोई ने मंगलवार को दावा किया कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) असम के मौजूदा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा और उनके पूर्ववर्ती सर्बानंद सोनोवाल के अहंकार और विफलता को दिखाता है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि हाल के एक निर्देश में अवैध विदेशियों का पता लगाने की समय सीमा बढ़ाकर असम समझौते को व्यावहारिक रूप से शून्य क्यों किया गया। 

ओडिशा: माझी ने में 14 उच्च विद्यालयों को अपग्रेड करने का आदेश दिया
उधर, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मंगलवार को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विकास, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से 14 उच्च विद्यालयों को उच्च माध्यमिक संस्थानों में अपग्रेड करने के लिए कहा। विभाग की समीक्षा करने के बाद मुख्यमंत्री ने यह आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की दर को कम करने के लिए अधिक उच्च विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अपग्रेड करने की जरूरत है। 

मानव तस्करी: एनआईए ने चार को किया गिरफ्तार
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने भारतीय युवाओं को नौकरी देने के बहाने विदेश भेजने और उनकी तस्करी करने में शामिल चार प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान दिल्ली के मंजूर आलम उर्फ गुड्डू, बहादुरगढ़ (हरियाणा) के साहिल और आशीष उर्फ अखिल और सिवान (बिहार) के पवन यादव उर्फ अफरोज उर्फ अफजल के रूप में हुई है। ये सभी एक संगठित मानव तस्करी गिरोह का हिस्सा थे। तस्करी किए गए युवाओं को लाओस, गोल्डन ट्राएंगल एसईजेड व दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के अन्य स्थानों पर फर्जी कॉल सेंटरों में काम करने के लिए मजबूर किया गया था। इन कॉल सेंटरों के माध्यम से युवाओं को निवेश घोटाले, रिलेशनशिप घोटाले और क्रिप्टोकरेंसी घोटाले जैसी अवैध ऑनलाइन गतिविधियों को अंजाम देने के लिए मजबूर किया गया।