अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकार ने आईएल एंड एफएस को नियंत्रण में लिया

सरकार ने कहा है कि वह आईएल एंड एफएस बोर्ड को भंग कर इसकी जगह छह नामित सदस्यों की नियुक्ति करेगी। सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि कंपनी में धन की कमी नहीं होने दी जाएगी ताकि कोई और चूक न हो तथा इसकी इंफ्रा परियोजनाओं को सुचारु रखा जा सके।

वित्त मंत्रालय का कहना है कि सरकार कर्ज में फंसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी आईएल एंड एफएस के लिए यह असाधारण कदम उठाने को मजबूर है, ताकि जनहित में आगे किसी तरह के कुप्रबंधन से बचा जा सके। कंपनी के लिए पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था की जाएगी। सरकार कंपनी की कर्ज अदायगी क्षमता सुनिश्चित करना चाहती है ताकि देश में वित्तीय स्थिरता बनी रह सके। 

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आईएल एंड एफएस का संकट देश के आर्थिक विकास के लिए बड़ा खतरा बन सकता है और इससे कर्ज देने वाली देश की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफएस) प्रभावित हो सकती हैं। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इससे भी बड़ी चिंता इस तरह की भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) कई ऐसे म्यूचुअल फंड्स की स्थिति बिगाड़ सकती हैं, जिन्होंने इन कंपनियों में भारी निवेश किया है। 

सरकार ने सोमवार को ही नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में आईएल एंड एफएस बोर्ड को भंग करने के लिए आवेदन किया जिसे एनसीएलटी ने मंजूरी दे दी। मंत्रालय के मुताबिक, आईएल एंड एफएस 1.15 खरब रुपये से भी अधिक की कंपनी है लेकिन अतीत में उधारी कुप्रबंधन के कारण इसका कर्ज बढ़ता गया।