त्रिपुरा निकाय चुनाव: हिंसक घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची टीएमसी, अदालत की निगरानी समिति से जांच कराने की मांग
त्रिपुरा में नगर निकाय चुनाव के दौरान कथित हिंसा मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से निगरानी समिति से जांच कराने की मांग की है।जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है।
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Add as a preferredत्रिपुरा में नगर निकाय चुनाव के दौरान कथित हिंसा मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। टीएमसी ने अदालत की निगरानी वाली समिति से जांच कराने की मांग को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। टीएमसी की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पीठ के समक्ष बताया कि त्रिपुरा निकाय चुनाव के दौरान तबाही मचाई गई। हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया गया। यहां तक कि उम्मीदवारों को भी वोट नहीं करने दिया गया। इस पर चंद्रचूड़ और बोपन्ना की पीठ ने कहा कि कोर्ट ने इस मुद्दे से निपटने के लिए गुरुवार को विस्तृत आदेश पारित किया था, जिसमें सुरक्षा मुहैया कराने समेत अन्य चीजों का जिक्र है।
इसपर याचिकाकर्ता के वकील सिब्बल ने कहा, मुझे पता है, लेकिन अभी तक वहां पर सीएपीएफ की दो बटालियन को मुहैया नहीं कराया गया। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को कांस्टेबल भी उपलब्ध नहीं कराए गए। अदालत के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। इसलिए शीर्ष कोर्ट से आग्रह है कि इन आवेदनों को तत्काल सूचीबद्ध करें। वहीं, न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, संविधान दिवस की वजह से न्यायाधीश आधिकारिक कार्यों में व्यस्त हैं। शनिवार को इस मामले पर सुनवाई की जा सकती है।
विपक्षी दलों ने चुनाव रद्द करने की मांग की
25 नवंबर को त्रिपुरा के 14 नगर निकायों के चुनाव के लिए 81 प्रतिशत वोट डाले गए। सत्तारुढ़ दल भाजपा ने अगरतला नगर निगम में 334 सीटों में से 112 पर और 19 नगर निकायों में पहले ही निर्विरोध जीत दर्ज कर ली है। मतदान के दौरान विपक्षी दलों ने धांधली का आरोप लगाया। माकपा और तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए इसे रद्द करने की मांग की। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के ‘गुंडों’ ने लोगों पर हमला किया और उन्हें मतदन करने से रोका। तृणमूल नेता सुबल भौमिक ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ यहां धरना प्रदर्शन किया और राज्य निर्वाचन आयोग पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लेने का आरोप लगाया।
