मोदी के तीन सालः सरकार उपलब्धियों से गदगद, विपक्ष बोला किसको मिली नौकरी?

नीति आयोग के तीन साल के ड्राफ्ट एक्शन प्लान में आगामी 3 सालों में सरकारी योजनाओं को ब्लूप्रिंट है। कई अधिकारियों ने कहा कि पुराने संस्थानों में मौजूदा जरूरतों के हिसाब बदलावों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में 19वीं सदी के हिसाब से काम नहीं हो सकता। संभव है कि इन संस्थानों में यूजीसी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और एआईसीटीई जैसे संस्थान शामिल हो सकते हैं। हालांकि, नीति आयोग इस दिशा में पहले से ही सक्रिय है।