अगले दो सालों में एक करोड़ से ज्यादा निशुल्क एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराने की है योजना: पेट्रोलियम सचिव 

पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर ने कहा कि कम से कम पहचान दस्तावेजों के साथ और बिना स्थानीय निवास प्रमाण के कनेक्शन देने की योजना तैयार है। इसके अलावा उपभोक्ताओं को जल्द ही केवल एक वितरक से बंधे होने के बजाय अपने पड़ोस के तीन डीलरों से एक रिफिल सिलेंडर प्राप्त करने का विकल्प मिलेगा। 

कपूर ने कहा कि केवल चार वर्षों में गरीब महिलाओं के घरों में रिकॉर्ड आठ करोड़ मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए, जिससे देश में एलपीजी उपयोगकर्ताओं की संख्या लगभग 29 करोड़ हो गई। इस महीने की शुरुआत में पेश केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री उज्ज्वला (पीएमयूवाई) योजना के तहत एक करोड़ से अधिक मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देने की योजना की घोषणा की गई। 

सचिव ने कहा, ‘हमारी योजना दो वर्षों में अतिरिक्त एक करोड़ कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य पाने की है।’ उन्होंने कहा कि 2021-22 के बजट में इसके लिए कोई अलग आवंटन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सामान्य ईंधन सब्सिडी आवंटन ही लगभग 1,600 रुपये प्रति कनेक्शन के खर्च को कवर करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए।

सचिव ने कहा, ‘हमने उन लोगों का प्रारंभिक अनुमान लगाया है, जो अब भी एलपीजी कनेक्शन के बिना बचे हुए हैं। यह संख्या एक करोड़ है। उज्जवला योजना के बाद, भारत में एलपीजी के बिना घर बहुत कम हैं। हमारे पास एलपीजी कनेक्शन के साथ लगभग 29 करोड़ घर हैं। एक करोड़ कनेक्शन के साथ, हम 100 प्रतिशत घरों तक एलपीजी पहुंचाने के करीब होंगे।’

हालांकि, उन्होंने माना कि एक करोड़ की इस संख्या में बदलाव हो सकता है, क्योंकि कई सारे ऐसे परिवार भी होंगे जो रोजगार और अन्य कारणों से एक शहर को छोड़ दूसरे शहर गए होंगे।