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भारत में डिजिटल सुविधाएं बढ़ीं: 83 फीसदी घरों में इंटरनेट, पर 40% ग्रामीण जेन-जी ईमेल की पहुंच से दूर
Mon, 23 Nov 2026 03:49 AM IST
देवेश त्रिपाठी
अजीत खरे, नई दिल्ली
अजीत खरे, नई दिल्ली
Published by: देवेश त्रिपाठी
Updated Mon, 23 Nov 2026 03:49 AM IST
सार
आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रामीण भारत में इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ने के बावजूद युवाओं में बुनियादी डिजिटल कौशल की कमी बनी हुई है। ग्रामीण परिवारों के 83 फीसदी घरों में इंटरनेट उपलब्ध है, लेकिन 15 से 29 वर्ष के करीब 40 फीसदी युवा ईमेल का इस्तेमाल नहीं कर पाते।
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15 से 29 साल के केवल 60 फीसदी युवा ईमेल चलाने में सक्षम
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
विस्तार
देश के ग्रामीण इलाकों में बड़ी तादाद में जेन- जी इंटरनेट तक पहुंच होने के बावजूद बुनियादी डिजिटल कौशल से वंचित हैं। यही वजह है कि 83 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के घर में इंटरनेट होने के बावजूद 15 से 29 साल के 40 फीसदी ग्रामीण युवा ई-मेल का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। यह समस्या डिजिटल सुविधाओं के इस्तेमाल में अब भी बड़ी खाई बनी हुई है।
पंचायती राज संस्थाओं को वित्त पर रिजर्व बैंक की आई रिपोर्ट में यह बात सामने आई हैं। इसमें ग्रामीण युवाओं की डिजिटल क्षमता से जुड़े सर्वेक्षण के मुताबिक, 93 प्रतिशत युवाओं ने इंटरनेट तक पहुंच होने की जानकारी दी। वहीं, 83 प्रतिशत युवा डिजिटल दस्तावेजों को संपादित करने में सक्षम हैं, लेकिन ईमेल इस्तेमाल करने की क्षमता रखने वाले युवाओं की हिस्सेदारी महज 60 प्रतिशत है। राष्ट्रीय स्तर पर करीब 94 प्रतिशत गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी है। वहीं, 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के 76 प्रतिशत वयस्कों के पास स्मार्टफोन है लेकिन उसका पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे।
75% ऑनलाइन खरीद में गैर खाद्य वस्तुएं
रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन खरीदारी करने वाले लोगों में 75 प्रतिशत से अधिक ने गैर-खाद्य वस्तुएं खरीदने की जानकारी दी। इससे स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बाजार का विस्तार तो हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग अभी व्यापक जरूरतों तक नहीं पहुंच पाया है। ऑनलाइन बैंकिंग लेनदेन करने में सक्षम लोगों में करीब 87 प्रतिशत यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल करते हैं।
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गोवा, सिक्किम, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र में यूपीआई तथा नेट बैंकिंग सेवाओं के इस्तेमाल की क्षमता अपेक्षाकृत अधिक दर्ज की गई है। जिन राज्यों में डिजिटल और वित्तीय सुविधाओं की उपलब्धता बेहतर है, वहां असंगठित ग्रामीण उद्यमों का प्रति उद्यम मूल्य संवर्धन भी अधिक पाया गया है।
99.7 फीसदी तक ग्राम विकास योजनाएं ऑनलाइन अपलोड
डिजिटल तरक्की का असर यह है कि ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को ऑनलाइन अपलोड करने की दर 99.7 प्रतिशत तक पहुंच गई है। वहीं, ऑनलाइन व्यय भुगतान की हिस्सेदारी 98.4 प्रतिशत दर्ज की गई है। डिजिटल रूप से अपेक्षाकृत विकसित राज्यों में भी केवल करीब 13 प्रतिशत गांवों में संपत्ति कर और उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करने की सुविधा उपलब्ध है।
95 प्रतिशत गांवों में भूमि रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण
करीब 95 प्रतिशत गांवों में भूमि रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है। लगभग 75 प्रतिशत गांवों में डिजिटल नक्शे उपलब्ध हैं। 95 प्रतिशत गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण किया गया है। इसके बावजूद डिजिटल संपत्ति कार्ड तैयार करने का औसत लगभग 50% ही है। डिजिटल बुनियादी ढांचा केवल सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण कारोबार, रोजगार, वित्तीय समावेशन और आजीविका के अवसरों को भी बढ़ा सकता है।
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पंचायती राज संस्थाओं को वित्त पर रिजर्व बैंक की आई रिपोर्ट में यह बात सामने आई हैं। इसमें ग्रामीण युवाओं की डिजिटल क्षमता से जुड़े सर्वेक्षण के मुताबिक, 93 प्रतिशत युवाओं ने इंटरनेट तक पहुंच होने की जानकारी दी। वहीं, 83 प्रतिशत युवा डिजिटल दस्तावेजों को संपादित करने में सक्षम हैं, लेकिन ईमेल इस्तेमाल करने की क्षमता रखने वाले युवाओं की हिस्सेदारी महज 60 प्रतिशत है। राष्ट्रीय स्तर पर करीब 94 प्रतिशत गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी है। वहीं, 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के 76 प्रतिशत वयस्कों के पास स्मार्टफोन है लेकिन उसका पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे।
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75% ऑनलाइन खरीद में गैर खाद्य वस्तुएं
रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन खरीदारी करने वाले लोगों में 75 प्रतिशत से अधिक ने गैर-खाद्य वस्तुएं खरीदने की जानकारी दी। इससे स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बाजार का विस्तार तो हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग अभी व्यापक जरूरतों तक नहीं पहुंच पाया है। ऑनलाइन बैंकिंग लेनदेन करने में सक्षम लोगों में करीब 87 प्रतिशत यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल करते हैं।
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गोवा, सिक्किम, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र में यूपीआई तथा नेट बैंकिंग सेवाओं के इस्तेमाल की क्षमता अपेक्षाकृत अधिक दर्ज की गई है। जिन राज्यों में डिजिटल और वित्तीय सुविधाओं की उपलब्धता बेहतर है, वहां असंगठित ग्रामीण उद्यमों का प्रति उद्यम मूल्य संवर्धन भी अधिक पाया गया है।
99.7 फीसदी तक ग्राम विकास योजनाएं ऑनलाइन अपलोड
डिजिटल तरक्की का असर यह है कि ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को ऑनलाइन अपलोड करने की दर 99.7 प्रतिशत तक पहुंच गई है। वहीं, ऑनलाइन व्यय भुगतान की हिस्सेदारी 98.4 प्रतिशत दर्ज की गई है। डिजिटल रूप से अपेक्षाकृत विकसित राज्यों में भी केवल करीब 13 प्रतिशत गांवों में संपत्ति कर और उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करने की सुविधा उपलब्ध है।
95 प्रतिशत गांवों में भूमि रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण
करीब 95 प्रतिशत गांवों में भूमि रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है। लगभग 75 प्रतिशत गांवों में डिजिटल नक्शे उपलब्ध हैं। 95 प्रतिशत गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण किया गया है। इसके बावजूद डिजिटल संपत्ति कार्ड तैयार करने का औसत लगभग 50% ही है। डिजिटल बुनियादी ढांचा केवल सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण कारोबार, रोजगार, वित्तीय समावेशन और आजीविका के अवसरों को भी बढ़ा सकता है।
