मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा संशोधित बिल 2017 भी लोकसभा में पेश

वहीं, मानव संसाधन विकास मंत्री ने शिक्षा के अधिकार के तहत मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा संशोधित बिल 2017 (नो डिटेंसन पॉलिसी) को भी लोकसभा में रखा है। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडे़कर ने संसद के मानसून सत्र में दो बिल रखे, जिसमें से आईआईआईटी बिल को मंजूरी दे दी गई है।

अब पीपी (प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड के तहत करीब 15 आईआईआईटी भी डिग्री दे सकेंगे। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि इन संस्थानों में गरीब छात्रों की फीस नहीं बढ़ेगी और इन पर आरक्षण कानून लागू होगा।