टीआरपी मामले की जांच करेगी आईटी मामलों की संसदीय समिति

समिति ने टीआरपी में हेरफेर की खबरों को गंभीरता से लिया है और इस मामले में विस्तार से चर्चा की जाएगी। कार्ति ने कहा, सरकार का विज्ञापनों पर होने वाला खर्च टीआरपी पर निर्भर करता है। इस तरह के फर्जी आंकड़ों के आधार पर जनता का पैसा खर्च नहीं किया जाना चाहिए। टीवी कंपनियों का मूल्यांकन टीआरपी से होता है जो अब सवाल के घेरे में है। कार्ति का समर्थन करते हुए पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री तथा कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, टीआरपी के सिस्टम ने प्रसारण उद्योग खासतौर से मीडिया चैनलों को बिगाड़ दिया है। सरकार और संसद को इसे गंभीरता से लेकर जांच करनी चाहिए।