राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार, मंत्रालय को जल्द सौंपी जाएगी रिपोर्ट

सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में शिक्षा का राजनीतिकरण समाप्त करने पर जोर दिया गया है। समिति के सुझावों में वाइस चांसलर की नियुक्ति में विसंगतियां दूर करने की बात भी शामिल है।

समिति ने कहा है कि इसके लिए चाक चौबंद व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए। साथ ही शिक्षा के बजट को बढ़ाने की सिफारिश भी की गई है। समिति ने रिपोर्ट में कहा है कि शिक्षा पर जीडीपी का 6 प्रतिशत खर्च किया जाना चाहिए।

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की भी सिफारिश की गई है। सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के अलावा छात्रों के शैक्षिक प्रदर्शन के लिए शिक्षकों को उत्तरदायी बनाए जाने पर समिति ने जोर दिया है।