उपचुनाव: नोटबंदी के बीच सरकार का लिटमस टेस्ट

मध्य प्रदेश के शहडोल, पश्चिम बंगाल की कूचबिहार और तमलुक लोकसभा सीटों के अलावा छह विधानसभा सीटों पर चुनाव का उत्साह फीका है। नोटबंदी का फैसला इन चुनावों पर भारी पड़ रहा है। न तो कई चुनाव प्रचार का शोर सुनने को मिल रहा है और न ही किसी पार्टी की बड़ी रैली हो रही है। बंगाल की दो लोकसभा सीटों व एक विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होने हैं। बावजूद इसके मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की स्टार प्रचारक ममता बनर्जी चुनाव अभियान का जिम्मा दूसरे नेताओं को सौंप कर नोटबंदी के खिलाफ आंदोलन बुलंद करने में जुटी हैं। राज्य में कूचबिहार (आरक्षित) और पूर्व मेदिनीपुर जिले की तमलुक लोकसभा सीट के अलावा मंटेश्वर विधानसभा सीट के लिए शनिवार को वोट पड़ेंगे। इनके लिए प्रचार अभियान तो आज थम गया। लेकिन किसी चुनाव क्षेत्र में न तो किसी पार्टी ने कोई बड़ी रैली और न ही मीडिया में इन्हें कवरेज भी मिला। 

मध्य प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा दोनों सीटें आरक्षित हैं और इन्हें इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि यदि भाजपा इन जगहों से चुनाव हारती है तो इसे मोदी सरकार के नोटबंदी फैसले का खमियाजा समझा जाएगा। हालांकि भाजपा के एक नेता दोनों सीटों पर पार्टी की जीत सुनिश्चित मान रही है लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव का कहना है कि इस तानाशाही फैसले से लोगों को गंभीर समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। आम आदमी और किसान कतार में खड़े हैं। लोग इस फैसले से बहुत नाराज हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वे नोटबंदी के मुद्दे पर ही भाजपा के खिलाफ वोट देंगे।   

भाजपा नेता और प्रदेश सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष डॉ. हितेष बाजपेयी कहते हैं कि इस आदिवासी बहुल इलाके में नोटबंदी कोई मुद्दा नहीं है। वे भूमि लीज अधिकार हासिल करने जैसे मुद्दों पर ज्यादा गंभीर हैं, वे अपने मुख्य भोजन चावल और ज्वार से ही खुश हैं। पार्टी इससे पहले भी शहडोल सीट दो लाख के अंतर से जीत चुकी है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम डेढ़ लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीतेंगे।  

उधर, पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में तृणमूल कांग्रेस सांसद रेणुका सिन्हा की मौत की वजह से वहां उपचुनाव हो रहे हैं जबकि तमलुक के तृणमूल सांसद शुभेंदु अधिकारी ने बीते विधानसभा चुनावों में जीतने के बाद इस्तीफा दे दिया था। इससे वह सीट खाली हो गई थी। मंटेश्वर के तृणमूल विधायक सजल पांजा के असामयिक निधन की वजह से वहां उपचुनाव हो रहा है।

 असम में तो भाजपा की साझा सरकार के मुख्यमंत्री बने सर्वानंद सोनोवाल की लखीमपुर संसदीय सीट पर उपचुनाव के बावजूद राज्य में चुनाव प्रचार के नाम पर सन्नाटा छाया रहा। सोनोवाल ने मुख्यमंत्री बनने के बाद संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। वहां बैठालांग्सू विधानसभा सीट के लिए भी उपचुनाव होने हैं। अरुणाचल प्रदेश में हायूलियांग विस सीट पर ही उपचुनाव होना है। पूर्व मुख्यमंत्री कालिखो पुल की विधवा देसिंगू पुल के भाजपा के टिकट पर मैदान में उतरने की वजह से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। त्रिुपुरा में विधानसभा की दो सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीत के लिए तृणमूल कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन खुद चुनाव प्रचार के लिए जाने का समय नहीं निकाल सकी हैं।