दूरसंचार मंत्रालय ने 5G के लिए उच्च्स्तरीय समिति का किया गठन, 10 हजार MBPS मिलेगी स्पीड

इस समिति में दूरसंचार, इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्रालय तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव शामिल हैं।  दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने मंगलवार को यहां बताया कि सरकार ने 5जी तकनीक पर एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित की है जो इसके दृष्टिकोण, मिशन और लक्ष्यों के बारे में काम करेगी।

ये भी पढ़ें- BSNL ला रहा है 5G,सेकेंडों में डाउनलोड होंगी HD फिल्में

उनका कहना है कि दुनिया में वर्ष 2020 में जब 5जी तकनीक लागू होगी, तो उम्मीद है कि भारत उनके साथ खड़ा रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि सरकार 5जी से जुड़ी गतिविधियों के लिए 500 करोड़ रुपये का कोष सृजित करने की दिशा में काम कर रही है। यह कार्य मुख्य रूप से अनुसंधान एवं विकास -आरएंडडी- पर केंद्रित रहेगा। 

ये भी पढ़ें- 4 जी के कारण दूरसंचार में बढ़ी नौकरियां, 2018 तक होगी 30 लाख भर्तियां

सरकार का लक्ष्य 5जी तकनीक के तहत शहरी क्षेत्रों में 10,000 मेगाबाइट प्रति सेकेंड (एमबीपीएस) और ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 एमबीपीएस की गति उपलब्ध कराने का है।