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तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला: 92 हजार से अधिक किसानों-शिक्षकों पर दर्ज 600 केस वापस, जानिए क्या है मामला
Mon, 16 Nov 2026 01:44 PM IST
अमन मौर्या
पीटीआई, चेन्नई, तमिलनाडु
पीटीआई, चेन्नई, तमिलनाडु
Published by: अमन मौर्या
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:44 PM IST
सार
तमिलनाडु सरकार ने 92 हजार से अधिक किसानों और शिक्षकों के खिलाफ दर्ज 600 मामले वापस लेने के आदेश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने दो सितंबर 2026 को विधानसभा में इसका एलान किया था। इसके अलावा तिरुचिरापल्ली जिले के अरुलमिगु चोलेश्वरर मंदिर के लिए लगभग 6.8 करोड़ रुपये की लागत से जीर्णोद्धार की योजना बनाई जा रही है।
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तमिलनाडु के सीएम विजय
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
विस्तार
तमिलनाडु सरकार ने मई 2021 से अप्रैल 2026 के बीच शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले 92 हजार से अधिक किसानों और शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने इनके खिलाफ दर्ज 600 मामलों को वापस लेने के औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं। गृह, निषेध और आबकारी विभाग की ओर से सोमवार को जारी आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। सरकार का यह फैसला तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की ओर से विधानसभा में की गई घोषणा के बाद आया है।
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सीएम विजय ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने दो सितंबर 2026 को विधानसभा में नियम 110 के तहत घोषणा की थी। उन्होंने सदन को आश्वासन दिया था कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले किसानों और शिक्षकों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लिया जाएगा।
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600 मामलों की हुई कानूनी समीक्षा
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अधिकारियों ने मई 2021 से अप्रैल 2026 के बीच दर्ज किए गए 600 मामलों की पहचान की। इसके बाद निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं और वैधानिक प्रावधानों के तहत इन मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। कानूनी समीक्षा पूरी होने के बाद अब आरोप वापस लेने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे इन मामलों में नामजद 92 हजार से अधिक किसानों और शिक्षकों को औपचारिक रूप से आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से उन किसानों और शिक्षकों को राहत मिली है, जिन्होंने अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था और जिनके खिलाफ इस दौरान मामले दर्ज किए गए थे।
चोलेश्वरर मंदिर का होगा जीर्णोद्धार
इसके अलावा तिरुचिरापल्ली जिले के लालगुडी तालुक में स्थित 'वी थुरैयूर' के अरुलमिगु चोलेश्वरर मंदिर के लिए लगभग 6.8 करोड़ रुपये की लागत से जीर्णोद्धार की योजना बनाई जा रही है। इससे जर्जर हो रहे इस मंदिर को अपनी स्थापत्य विरासत को बचाए रखते हुए फिर से मजबूत ढांचा पाने का मौका मिलेगा। माना जाता है कि इस मंदिर पर चोल वास्तुकला का प्रभाव है और यह काफी हद तक जर्जर हो चुका है। हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्त (एचआर एंड सीई) विभाग ने पिछले सप्ताह इसके संरक्षण कार्य के लिए टेंडर आमंत्रित किए हैं। इस काम को पूरा होने में 24 महीने लगने की उम्मीद है।
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विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य मंदिर के बचे हुए वास्तुशिल्प तत्वों को संरक्षित करना और ढांचे को हुए नुकसान को ठीक करना है। इससे विशेषज्ञों को मंदिर की उन विशेषताओं का दस्तावेजीकरण करने का मौका भी मिल सकता है, जो इसके इतिहास पर प्रकाश डाल सकती हैं। यह परियोजना राज्य सरकार की एक बड़ी पहल का हिस्सा है, जिसके तहत तमिलनाडु के 64 प्राचीन मंदिरों को शामिल किया गया है। इनके जीर्णोद्धार और बहाली के लिए 2025-26 के बजट में 125 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
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सीएम विजय ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने दो सितंबर 2026 को विधानसभा में नियम 110 के तहत घोषणा की थी। उन्होंने सदन को आश्वासन दिया था कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले किसानों और शिक्षकों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लिया जाएगा।
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600 मामलों की हुई कानूनी समीक्षा
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अधिकारियों ने मई 2021 से अप्रैल 2026 के बीच दर्ज किए गए 600 मामलों की पहचान की। इसके बाद निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं और वैधानिक प्रावधानों के तहत इन मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। कानूनी समीक्षा पूरी होने के बाद अब आरोप वापस लेने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे इन मामलों में नामजद 92 हजार से अधिक किसानों और शिक्षकों को औपचारिक रूप से आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से उन किसानों और शिक्षकों को राहत मिली है, जिन्होंने अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था और जिनके खिलाफ इस दौरान मामले दर्ज किए गए थे।
चोलेश्वरर मंदिर का होगा जीर्णोद्धार
इसके अलावा तिरुचिरापल्ली जिले के लालगुडी तालुक में स्थित 'वी थुरैयूर' के अरुलमिगु चोलेश्वरर मंदिर के लिए लगभग 6.8 करोड़ रुपये की लागत से जीर्णोद्धार की योजना बनाई जा रही है। इससे जर्जर हो रहे इस मंदिर को अपनी स्थापत्य विरासत को बचाए रखते हुए फिर से मजबूत ढांचा पाने का मौका मिलेगा। माना जाता है कि इस मंदिर पर चोल वास्तुकला का प्रभाव है और यह काफी हद तक जर्जर हो चुका है। हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्त (एचआर एंड सीई) विभाग ने पिछले सप्ताह इसके संरक्षण कार्य के लिए टेंडर आमंत्रित किए हैं। इस काम को पूरा होने में 24 महीने लगने की उम्मीद है।
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विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य मंदिर के बचे हुए वास्तुशिल्प तत्वों को संरक्षित करना और ढांचे को हुए नुकसान को ठीक करना है। इससे विशेषज्ञों को मंदिर की उन विशेषताओं का दस्तावेजीकरण करने का मौका भी मिल सकता है, जो इसके इतिहास पर प्रकाश डाल सकती हैं। यह परियोजना राज्य सरकार की एक बड़ी पहल का हिस्सा है, जिसके तहत तमिलनाडु के 64 प्राचीन मंदिरों को शामिल किया गया है। इनके जीर्णोद्धार और बहाली के लिए 2025-26 के बजट में 125 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
