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बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म केस: दो दोषियों की उम्रकैद की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, जमानत भी दी

Mon, 16 Nov 2026 01:40 PM IST
देवेश त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: देवेश त्रिपाठी Updated Mon, 16 Nov 2026 01:40 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों को जमानत दे दी है। अदालत ने उनकी सजा पर रोक लगाते हुए कहा कि दोनों 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं और उनकी अपील में तथ्यों तथा कानून से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई की जरूरत है।

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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों को राहत दी है। अदालत ने दोनों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। साथ ही उनकी अपील में तथ्यों और कानून से जुड़े ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर सुनवाई की जरूरत है।
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जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने 28 अक्तूबर को यह आदेश पारित किया। दोनों दोषियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 2017 के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा था। दोनों दोषी उन 11 लोगों में शामिल हैं, जिन्हें गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में समय से पहले रिहा किया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में उनकी रिहाई के फैसले को रद्द कर दिया था।
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17 साल से अधिक समय जेल में रहने का दिया हवाला
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दोनों दोषी 17 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं। पीठ ने यह भी ध्यान दिया कि उनमें से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है। अदालत ने कहा कि अपील में तथ्यों और कानून से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं, जिन पर फैसला किया जाना बाकी है। इसी आधार पर पीठ ने दोनों की सजा निलंबित करने और जमानत देने का आदेश दिया।
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दोषियों के वकील ने क्या दलील दी?
दोषियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत को बताया कि दोनों 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं। उन्होंने यह भी दलील दी कि एक आरोपी का नाम एफआईआर में दर्ज नहीं था और घटना के करीब तीन साल बाद उसे मामले में आरोपी बनाया गया था। वकील ने दूसरे दोषी की गंभीर दिव्यांगता का भी हवाला दिया।

सरकारी पक्ष ने जमानत का किया विरोध
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि निचली अदालत और हाईकोर्ट दोनों ने मामले से जुड़े सभी महत्वपूर्ण साक्ष्यों और तथ्यों पर विचार करने के बाद दोषियों को सजा सुनाई थी। उन्होंने अपराध की गंभीरता को भी जमानत का विरोध करने का आधार बताया।


हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अपील में विचार किए जाने वाले मुद्दों और दोषियों के जेल में बिताए समय को ध्यान में रखते हुए सजा निलंबित करने का फैसला किया।

ट्रायल कोर्ट की शर्तों पर मिलेगी जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों दोषियों को संबंधित ट्रायल कोर्ट की ओर से तय की जाने वाली शर्तों के आधार पर जमानत दी जाएगी। मामले में उनकी अपील पर सुनवाई तय प्रक्रिया के अनुसार आगे होगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि अपील में उठाए गए तथ्यों और कानूनी मुद्दों पर अभी फैसला होना बाकी है।
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