Tamil Nadu: मुख्यमंत्रियों के नाम वाली योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर, DMK ने फैसले का किया स्वागत

इस फैसले पर डीएमके के प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी योजना का मुख्यमंत्री के नाम पर घोषित होना सामान्य बात है। विपक्ष सिर्फ इसलिए इन योजनाओं को रोकना चाहता है क्योंकि ये किसी व्यक्ति के नाम से जुड़ी हैं। लेकिन जनता को इससे फर्क नहीं पड़ता, वो एआईएडीएमके को तो वैसे भी वोट नहीं देगी। एलंगोवन ने आरोप लगाया कि एआईएडीएमके केवल राजनीति कर रही है, जबकि डीएमके सरकार लोगों के लिए काम कर रही है।

#WATCH | Chennai | DMK Spokesperson TKS Elangovan says, "It is normal for a government to announce a scheme in the name of the Chief Minister... These people aim to halt these schemes for the benefit of the people, as they are in the name of some individual... People will not… https://t.co/Qk6qskej9E pic.twitter.com/i3E3PBE9oZ

— ANI (@ANI) August 6, 2025

मद्रास हाईकोर्ट का आदेश क्यों था विवादों में
मद्रास हाईकोर्ट ने एक आदेश देते हुए कहा था कि तमिलनाडु सरकार किसी भी सरकारी योजना में जीवित नेताओं के नाम या फोटो का इस्तेमाल नहीं कर सकती। कोर्ट ने यह भी कहा था कि पार्टी चिन्ह और वैचारिक नेताओं की छवियां योजनाओं में न दिखाई जाएं क्योंकि इससे जनता में पक्षपात का संदेश जा सकता है। हाईकोर्ट के फैसले को डीएमके सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

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सुप्रीम कोर्ट ने दी तमिलनाडु सरकार को राहत
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि किसी योजना को प्रचारित करने का सरकार को संवैधानिक अधिकार है और अगर योजना किसी नेता के नाम पर है तो यह कोई असंवैधानिक बात नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी योजनाओं के प्रचार पर रोक लगाना न केवल अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन होगा बल्कि इससे योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने में भी रुकावट आएगी। इसलिए हाईकोर्ट का आदेश निरस्त किया जाता है।

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राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने के आसार
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद तमिलनाडु की राजनीति और गरमा सकती है। डीएमके इसे अपनी वैचारिक जीत बताएगी जबकि एआईडीएमके इस फैसले को 'लोकतंत्र के लिए खतरा' बताकर सियासी मुद्दा बना सकती है। हालांकि, कानूनी तौर पर अब राज्य सरकार को योजनाओं में पार्टी चिन्ह या नेताओं की फोटो दिखाने से कोई रोक नहीं है। लेकिन चुनावी माहौल में इसका असर किस ओर जाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा।