Tamil Nadu: योजनाओं का बजट न देने पर स्टालिन नाराज, कहा- लोकसभा चुनाव में हार के बाद भी भाजपा ने नहीं सीखा सबक

उन्होंने आरोप लगाया कि वे अपने राज्य के लोगों के लिए इस तरह के प्रतिबद्ध काम से विपक्षी दलों को जलन और चिढ़ हो रही है। इसीलिए वे 'प्रचार' और 'बदनाम' के जरिए राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के लोगों के लिए काम कर रही है, चाहे उन्होंने डीएमके को वोट दिया हो या नहीं। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि दूसरों में ऐसी उदारता नहीं देखी जा सकती।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र के पास चेन्नई में मेट्रो रेल चरण-2 जैसी तमिलनाडु की प्रमुख परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करने का मन नहीं है। न ही इन्होंने अपने शासन के पिछले 10 वर्षों के दौरान राज्य में कोई बड़ी परियोजना लागू नहीं की है। उन्होंने कहा, "तमिलनाडु के लोगों की ओर से, मैं कहता हूं, भाजपा को कम से कम अब यह महसूस करना चाहिए कि केंद्र सरकार सभी लोगों के लिए एक समान शासन होनी चाहिए, जो पसंद और नापसंद से परे हो।" उन्होंने कहा कि जहां तक डीएमके का सवाल है, "हम लोगों के साथ हैं और लोग हमारे साथ हैं; यही हमारी सफलता का रहस्य है और यही तमिलनाडु के विकास का रहस्य है।"
 
इस दौरान उन्होंने 'मुधलवारिन मुगावरी' बताते हुए कहा कि 7 मई, 2021 को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अब तक 68.30 लाख याचिकाओं में से 66.25 लाख याचिकाओं का निपटारा किया जा चुका है, संबंधित मुद्दों का समाधान किया गया है। वहीं धर्मपुरी जिले में 72,438 याचिकाओं में विस्तृत मुद्दों का समाधान किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसी सभी याचिकाएं लोगों द्वारा सरकारी अधिकारियों को सौंपी गई थीं। इससे आगे बढ़कर, 'मक्कलुदन मुधलवार' योजना पहले ही लागू की जा चुकी है, जिसके तहत शिविरों का आयोजन करके लोगों से उनके अपने शहरों में याचिकाएं प्राप्त की जाती हैं। फिर 30 दिनों के भीतर मुद्दों का समाधान किया जाता है। ऐसे मक्कलुदन मुधलवार शिविरों में प्राप्त 8.74 लाख याचिकाओं में पाए गए मुद्दों का समाधान किया गया है। धर्मपुरी जिले के शहरी क्षेत्रों में 3,107 याचिकाएं प्राप्त हुईं और 30 दिनों के भीतर 1,868 अभ्यावेदन संबोधित किए गए।

उन्होंने समझाया कि यह योजना लोगों के लिए लाभकारी है, इसलिए अब इसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू किया गया है। प्रारंभ में, यह योजना नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों और शहरी इलाकों से सटे ग्राम पंचायतों में लागू की गई थी। मुख्यमंत्री ने 444.77 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पूरी हुई 621 परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। साथ ही, उन्होंने 2,637 लाभार्थियों को सहायता राशि वितरित करने की शुरुआत करते हुए लोगों को कल्याण सहायता भी वितरित की, जिसकी कुल लागत लगभग 56 करोड़ रुपये है। धर्मपुरी जिले के लिए की जाने वाली नई पहलों पर स्टालिन की घोषणाओं में 51 करोड़ रुपये की लागत से हरूर सरकारी अस्पताल के बुनियादी ढांचे में सुधार, हरूर को उसके वर्तमान नगर पंचायत के दर्जे से नगरपालिका में अपग्रेड करना - मोबिरीपट्टी और डोड्डमपट्टी के अंतर्गत क्षेत्रों को जोड़कर और तीर्थमलाई में एक उप-कृषि विस्तार केंद्र स्थापित करना शामिल है।