Tamil Nadu: तमिलनाडु में सरकारी नौकरी के लिए अब तमिल भाषा की पात्रता जरूरी, विधानसभा में विधेयक पारित

इस विधेयक के प्रावधान के मुताबिक, अधिनियम की धारा 21 के अनुसार कोई भी व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि उसके पास राज्य की आधिकारिक भाषा यानी तमिल का पर्याप्त ज्ञान न हो।

नियुक्ति के बाद 'भाषा परीक्षा' पास करने का मिलेगा मौका
अधिनियम की यह धारा उन उम्मीदवारों को भी भर्ती के लिए आवेदन करने का पात्र बनाती है, जिनके पास आवेदन के समय तमिल का पर्याप्त ज्ञान नहीं है, लेकिन ऐसे उम्मीदवारों को तमिल में 'द्वितीय श्रेणी की भाषा परीक्षा' पास करनी होगी। अगर नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि में उम्मीदवार 'भाषा परीक्षा' पास नहीं कर पाए, तो उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तमिलनाडु के वित्त और मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री पलानीवेल थियागा राजन ने विधानसभा में संशोधन विधेयक पेश किया। चर्चा के बाद इसे पारित कर दिया गया।

राज्य सरकार ने सीधी भर्ती के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अनिवार्य तमिल भाषा का एक पेपर शुरू किया है। इस संबंध में एक दिसंबर 2021 के सरकारी अध्यादेश के अनुसार आदेश जारी किया गया था। जिसके तहत राज्य के सभी सरकारी विभागों और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में तमिल युवाओं की 100 प्रतिशत भर्ती सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की जाने वाली सीधी भर्ती के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अनिवार्य तमिल भाषा का एक पेपर शुरू किया गया है।

2030 तक एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य
वहीं, तमिलनाडु सरकार वर्ष 2030 तक एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए वैश्विक निवेशकों की बैठक आयोजित करेगी और कल्याणकारी योजनाओं और भारी निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन देगी। सीएम एमके स्टालिन ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। सीएम स्टालिन ने कहा कि उन्होंने 2030 तक बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करके तमिलनाडु को एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। इसका मकसद राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ लाखों युवाओं को रोजगार देना है। सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई उपाय कर रही है।

2024 में वैश्विक निवेशक बैठक
स्टालिन ने एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए तमिलनाडु के औद्योगिक विकास और आर्थिक विकास को गति देने के लिए अगले साल एक वैश्विक निवेशक बैठक की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वैश्विक निवेशक बैठक 2024 में 10 और 11 जनवरी को आयोजित की जाएगी, और इसमें 100 देशों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विकास योजना शुरू करने की घोषणा
सीएम स्टालिन ने कहा कि उन्होंने राज्य के मंत्रियों और संबंधित अधिकारियों के साथ पिछले दो दिनों से विधानसभा में विभिन्न मुद्दों पर विधायकों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के बारे में चर्चा की और उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने कहा, मैं अब कुछ घोषणाएं करना चाहता हूं। प्रदेश में ग्रामीण सड़कों के सुधार के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विकास योजना लागू की जाएगी। शुरुआत में, लगभग 10,000 किलोमीटर सड़कों को दो वर्षों में 4,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सुधारा जाएगा।