Tamil Nadu Election: तमिलनाडु चुनाव में TVK प्रमुख ने युवाओं पर लगाया दांव, दस बिंदुओं में समझें पूरी रणनीति

विजय ने नुंगमबक्कम में एक कार्यक्रम के दौरान यह योजना पेश की। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ वादा नहीं, बल्कि युवाओं के साथ सीधा समझौता है। उन्होंने बेरोजगारी, शिक्षा और नशे जैसी समस्याओं को सबसे बड़ी चुनौती बताया और इन पर ठोस कदम उठाने का भरोसा दिया।

दस बिंदुओं में जानें युवाओं के लिए क्या वादे-

• नशे के खिलाफ सख्त कानून और स्कूल-कॉलेज में एंटी-ड्रग क्लब।
• छात्रों को बिना गारंटी के 20 लाख रुपये तक का लोन।
• हर साल भर्ती का तय कैलेंडर और 1 साल में नियुक्ति पूरी।
• ग्रेजुएट को 4000 रुपये और डिप्लोमा/ITI वालों को 2500 रुपये प्रति माह।
• हर साल 5 लाख युवाओं को इंटर्नशिप, स्टाइपेंड के साथ।
• 25 लाख रुपये तक का बिना गारंटी बिजनेस लोन।
• कंपनियों को 75% स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के लिए प्रोत्साहन।
• युवाओं को सरकारी काम में शामिल करना, 18000 रुपये मासिक मानदेय।
• नीति बनाने में युवाओं की सीधी भागीदारी।
• 1.5 लाख युवाओं को स्टार्टअप के लिए मदद और 500 नए स्कूल खोलने की योजना।

क्या है ड्रग्स के खिलाफ विजय का बड़ा प्लान?
विजय ने ड्रग मुक्त तमिलनाडु बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाएंगे और स्कूल-कॉलेज में एंटी-ड्रग क्लब बनाए जाएंगे। इन क्लब के जरिए युवाओं को जागरूक किया जाएगा और नशे की रोकथाम जमीनी स्तर पर की जाएगी।

शिक्षा के लिए क्या खास योजना लाई गई?
विजय ने एजुकेशन गारंटी स्कीम का एलान किया। इसके तहत छात्रों को बिना गारंटी के 20 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा। उनका कहना है कि कोई भी छात्र पैसों की कमी के कारण पढ़ाई न छोड़े। उन्होंने जोर दिया कि हर वर्ग के लिए शिक्षा सुलभ रहनी चाहिए।

बेरोजगारी से निपटने के लिए क्या कदम होंगे?
विजय ने सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता लाने के लिए नया कानून बनाने की बात कही। इसके तहत हर साल भर्ती का कैलेंडर तय होगा और एक साल के अंदर नियुक्ति पूरी की जाएगी। तब तक युवाओं को आर्थिक मदद दी जाएगी। ग्रेजुएट को 4000 रुपये और डिप्लोमा व आईटीआई धारकों को 2500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे।

युवाओं को रोजगार और बिजनेस में कैसे मिलेगा सहारा?
पार्टी ने हर साल पांच लाख युवाओं को इंटर्नशिप देने की योजना बनाई है। ग्रेजुएट को 10,000 रुपये और डिप्लोमा वालों को 8,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। साथ ही 25 लाख रुपये तक का बिना गारंटी लोन देकर बिजनेस को बढ़ावा दिया जाएगा। कंपनियों को स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के लिए प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।

क्या शासन और नीति में युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी?
विजय ने कहा कि युवाओं को सीधे शासन से जोड़ा जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री पीपुल सर्विस एसोसिएट बनाए जाएंगे, जिन्हें हर महीने 18,000 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा एक यूथ एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाएगी, ताकि नीति बनाने में युवाओं की भागीदारी बढ़े। साथ ही 1.5 लाख युवाओं को स्टार्टअप के लिए मदद और 500 नए स्कूल खोलने की भी योजना है।


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