तमिलनाडु विधानसभा में CM पलानीसामी बोले- बीजेपी से गठबंधन करने का कोई इरादा नहीं

बता दें कि पलानीसामी ने यह बयान तब दिया है जब विपक्षी दलों ने कावेरी प्रबंधन बोर्ड को लेकर मुख्यमंत्री को घेरते हुए कहा कि मुख्यमंत्री केंद्र सरकार पर नरम दिख रहे हैं। गौरतलब है कि गुरुवार (15 मार्च) केंद्र सरकार के अनुरोध पर तमिलनाडु विधानसभा में कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड और कावेरी वॉटर मॉनिटरिंग कमिटी के गठन के लिए सर्वसम्मति से एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया था। 

ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) के सांसदों ने इसी मुद्दे को लेकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया है। गौरतलब है कि इससे पहले शुक्रवार (16 फरवरी) को दोनों राज्यों के बीच चल रहे जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया था। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अमिताव रॉय और ए.एम. खानविलकर की बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि नदी पर कोई राज्य दावा नहीं कर सकता है। बता दें कि कोर्ट ने तमिलनाडु के हिस्से का पानी घटाकर 177.25 टीएमसी कर दिया। जिससे राज्य के लोगों को निराशा पहुंची थी। 

हालांकि अदालत के इस फैसले से कर्नाटक को 14.75 टीएमसी पानी का फायदा मिला था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया था कि कावेरी के जल में कर्नाटक का हिस्सा इस तथ्य को देखकर बढ़ाया जा रहा है कि बीते दिनों में बेंगलुरु में पीने के पानी की मांग बढ़ी है। साथ ही इंडस्ट्रियल इलाकों में भी पानी की खपत में इजाफा देखा गया है। विशेषज्ञों का माना है कि शीर्ष अदालत के इस फैसले का असर कर्नाटक में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों पर भी पड़ सकता है।