Parliament Session: राज्यसभा में वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक पास, पढ़ें संसद का कार्यवाही के अहम अपडेट्स

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Thu, 08 Dec 2022 08:43 PM IST

सार

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उच्च सदन में वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान टीएमसी सांसद ने कहा कि वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए न केवल कानून सख्त होने चाहिए बल्कि उनका क्रियान्वयन भी उतना ही कड़ा होना चाहिए।

Suspension of Business Notice in Rajya Sabha to discuss remarks of Governor Koshyari, all parliament updates

राज्यसभा - फोटो : file photo

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विस्तार

संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज राज्यसभा में राकांपा व कांग्रेस ने काम रोको प्रस्ताव के नोटिस दिए हैं। राकांपा व कांग्रेस ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी पर महाराष्ट्र के लोगों के अपमान का आरोप लगाते हुए सदन में कामकाज रोक कर इस पर चर्चा कराने की मांग की है।

राकांपा सांसद वंदना चव्हाण ने नियम 267 के तहत राज्यसभा में काम रोको प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इसमें मांग की गई है कि न केवल महाराष्ट्र बल्कि देश के सम्मानित व प्रतिष्ठित नेताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की जा रही हैं, इससे राज्य के लोग अपमानित हो रहे हैं। उन्होंने राज्यपाल पर महाराष्ट्र के नायकों के अपमान का आरोप लगाया।

उधर, कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल ने भी राज्यसभा में नियम 267 के तहत ऐसा ही नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की छत्रपति शिवाजी महाराज पर टिप्पणी पर चर्चा कराई जाए।

NCP MP Vandana Chavan gives Suspension of Business Notice in RS under rule 267 to discuss "rampant disrespect the people of Maharashtra are facing at the hands of their Governor through his outrageous remarks on the revered iconic leaders of not only the State but the country." pic.twitter.com/ud5WBD7x1X

— ANI (@ANI) December 8, 2022

16 नाविकों की रिहाई के लिए काम कर रही सरकार
राज्यसभा में नाविकों की रिहाई के सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि अगस्त में हिरासत में लिए गए एक वाणिज्यिक जहाज के चालक दल के सदस्य रहे 16 भारतीय नाविकों की रिहाई के लिए वह नाइजीरिया और इक्वेटोरियल गिनी के अधिकारियों के संपर्क में है।

भारतीय नाविकों को कथित तौर पर इक्वेटोरियल गिनी में हिरासत में रखा गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि नाइजीरियाई पक्ष द्वारा अदालत में 14 नवंबर को दायर आरोप पत्र के अनुसार, चालक दल के सदस्यों के खिलाफ तीन आरोप लगाए गए हैं, जिसमें साजिश रचने, वैध अवरोधन से बचने और कच्चे तेल के अवैध निर्यात शामिल हैं।

केन-बेतवा लिंक परियोजना को लेकर 30 नदी जोड़ने वाले घटक की पहचान की गई
केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि केंद्र सरकार ने 39,317 करोड़ रुपये के केंद्रीय समर्थन के साथ 44,605 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से केन-बेतवा नदी लिंक परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। साथ हीकहा कि जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) ने अंतर-बेसिन हस्तांतरण के लिए प्रायद्वीपीय नदियों के घटक के तहत 16 लिंक और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के हिमालयी घटक के तहत 14 लिंक की पहचान की है।

वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2022 राज्यसभा में पारित
राज्यसभा में आज वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022 पारित किया गया। इस बिल के तहत लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण को मजबूत किया जा सकेगा और वन्यजीवों के अवैध व्यापार के लिए सजा बढ़ाई जा सकेगी।

कॉरपोरेट जंगलों को नष्ट कर रहे
कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य कुमार केतकर ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि रियल एस्टेट शार्क और कॉरपोरेट जंगल तबाह कर रहे हैं और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अपने धन और बाहुबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। उच्च सदन में वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए न केवल कानून सख्त होने चाहिए बल्कि उनका क्रियान्वयन भी उतना ही कड़ा होना चाहिए।

टीएससी सांसद ने भाजपा पर लगाया कॉलेजियम प्रणाली को खत्म करने का आरोप
तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्य सौगत रॉय ने गुरुवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को कमजोर करने के लिए "एक उच्च पदस्थ व्यक्ति का उपयोग" कर रही है क्योंकि वह न्यायपालिका सहित हर जगह अपनी शक्तियों का विस्तार करना चाहती है। लोकसभा में शून्य काल के दौरान बोलते हुए, रॉय ने कहा कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम के साथ 99वें संविधान संशोधन को शीर्ष अदालत ने रद्द कर दिया और इसके परिणामस्वरूप न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली जारी रही।

पीएम मोदी की विदेश यात्राओं पर खर्च हुए 239 करोड़ रुपये

केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में बताया कि पिछले पांच वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर 239 करोड़ रुपये से अधिक पैसे खर्च हुए। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा, इन यात्राओं से विदेशी भागीदारों के बीच क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भारत के दृष्टिकोण की समझ उच्चतम स्तर पर बढ़ी है। मंत्री ने उच्च सदन में कहा, प्रधान मंत्री की विदेश यात्राओं का उद्देश्य दुनिया भर के देशों के साथ घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय व वैश्विक स्तर पर भारत की भागीदारी को बढ़ाना है।
मुरलीधरन प्रधानमंत्री की यात्राओं, उसके नतीजों और खर्च से जुड़े सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसी यात्राएं भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए महत्वपूर्ण साधन हैं और विदेश नीति उद्देश्यों को लागू करती हैं। इन यात्राओं ने भारत को बहुपक्षवाद, जलवायु परिवर्तन, अंतरराष्ट्रीय अपराध, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा आदि जैसे वैश्विक मुद्दों पर वैश्विक एजेंडे को आकार देने में सक्षम बनाया है।
मुरलीधरन ने सदन को बताया कि 21-28 सितंबर 2019 तक मोदी की अमेरिका यात्रा में सबसे अधिक 23.27 करोड़ रुपये खर्च हुए वहीं इस साल 26-28 सितंबर के बीच जापान यात्रा में सबसे कम 23.86 लाख रुपये खर्च किए गए। पांच साल में मोदी ने कुल 36 विदेश यात्राएं कि जिनमें से नौ बार वे दो या उससे अधिक देशों की यात्रा पर थे। मोदी की 31 विदेश यात्राओं पर 239.04 करोड़ रुपये खर्च किए गए। पांच यात्राओं का खर्च गृहमंत्रालय ने वहन किया था जिसका ब्योरा नहीं दिया गया।

स्पीकर के खिलाफ ट्विटर पर आरोप न लगाएं सांसदः बिरला
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों को नसीहत देते हुए सदन में कहा कि स्पीकर के खिलाफ ट्विटर पर आरोप न लगाएं। बिरला ने कहा कि बतौर लोकसभा अध्यक्ष वह सभी सांसदों को सदन में बोलने का मौका देते हैं, लेकिन कुछ सदस्य बड़ी ही तेजी से ट्विटर पर लिखकर यह आरोप लगा देते हैं कि उन्हें लोकसभा अध्यक्ष सदन में बोलने का मौका नहीं देते। दरअसल, बिरला ने प्रश्नकाल के दौरान तृणमूल कांग्रेस सांसद (टीएमसी) महुआ मोइत्रा को नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से एक सवाल पूछने का मौका दिया। इसके बाद अपना सवाल पूछने के बाद जैसे ही महुआ बैठीं तो सिंधिया को जवाब देने के बीच में ही रोकते हुए लोकसभा स्पीकर ने बिना नाम लिए यह ट्विटर वाली हिदायत दे डाली। इसके बाद सिंधिया ने अपना जवाब दिया।

लोकसभा में खेलों पर बहस शुरू, सांसदों ने सरकार से ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान देने का आग्रह किया
कई सांसदों ने गुरुवार को सरकार से ग्रामीण इलाकों में खेल का बुनियादी ढांचा तैयार करने और चयन में ग्रामीण युवाओं को शामिल करने के उपाय शुरू करने का आग्रह किया। कांग्रेस के मनिकम टैगोर ने जोर देकर कहा कि खेल विश्वास बनाने में मदद करता है और कहा कि यह विश्वास देता है और समुदाय में विश्वास बनाता है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो की जरूरत एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और भारत जीतो केवल भारत जोड़ो के साथ ही हो सकता है। आगे टैगोर ने यह भी सुझाव दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के विकास के लिए निजी क्षेत्र को शामिल किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग पर कानून मंत्री ने दिया जवाब
संसद में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के प्रश्न पर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने जवाब दिया कि उपयुक्त संशोधनों के साथ राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को फिर से शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गुजरात सीप्लेन का परिचालन व्यावसायिक कारणों से बंद
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि साबरमती रिवर फ्रंट और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच सीप्लेन संचालन वाणिज्यिक और कोरोना के कारण के कारण बंद कर दिया गया था। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में की थी। इसकी जानकारी गुरुवार को सरकार ने लोकसभा में दी।

93 फीसदी केंद्र संरक्षित स्मारकों पर कोई सुरक्षा गार्ड नहीं
केंद्र द्वारा संरक्षित लगभग 93 प्रतिशत स्मारकों के परिसर में कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है। संसदीय समिति की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बजट की कमी भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत की सुरक्षा की कमी का बहाना नहीं हो सकती।

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर स्थायी समिति ने अपनी 324वीं रिपोर्ट संसद में पेश की। उन्होंने भारत में अप्राप्य स्मारकों और स्मारकों के संरक्षण से संबंधित मुद्दों को लेकर कहा है कि कुल स्मारकों में से लगभग 6.7 प्रतिशत में सुरक्षा गार्ड हैं। समिति ने आगे निराशा जताते हुए कहा कि स्मारकों की सुरक्षा के लिए 7,000 कर्मियों की कुल आवश्यकता में से सरकार बजटीय बाधाओं के कारण 248 स्थानों पर केवल 2,578 सुरक्षाकर्मी ही प्रदान कर सकी है।

गैर-जीवाश्म ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने वाला विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया
एथनॉल, हरित हाइड्रोजन और बायोमास समेत गैर-जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाला एक विधेयक गुरुवार को राज्यसभा में पेश किया गया।ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 का उद्देश्य भी देश को जलवायु परिवर्तन पर अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने में मदद करना है। इस साल अगस्त में लोकसभा ने कानून को मंजूरी दे दी थी। उच्च सदन में विधेयक को पेश करते हुए ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने कहा कि देश उत्सर्जन में कमी की दिशा में काम कर रहा है, हालांकि इसका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक औसत का लगभग एक तिहाई है।

सीबीआई में इंस्पेक्टर, डीएसपी स्तर पर सीधी भर्ती होनी चाहिए
संसदीय समिति ने गुरुवार को राज्यसभा में पेश अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो में निरीक्षक या पुलिस उपाधीक्षक के पदों पर सीधी भर्ती का प्रावधान होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने कहा है कि सीबीआई के पास कुल 1,025 मामले लंबित हैं, जिनमें से 66 का पांच साल बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। यदि जनशक्ति आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए तो प्रभावी रूप से कम किया जा सकता है। अपनी नवीनतम रिपोर्ट में, समिति ने कहा कि सीबीआई में सब-इंस्पेक्टर के पद से ऊपर के उम्मीदवारों की सीधी भर्ती का कोई प्रावधान नहीं है। रिपोर्ट ने सिफारिश की कि पुलिस निरीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) के रैंक में उम्मीदवारों की सीधी भर्ती का प्रावधान होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट में 10 से अधिक वर्षों से लंबित 11,000 से अधिक मामले
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को राज्यसभा को बताया कि 11,000 से अधिक "मामले" सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 10 वर्षों से लंबित हैं। इसी तरह, 25 उच्च न्यायालयों में, 8.77 लाख दीवानी और 3.74 लाख आपराधिक मामले 10 साल से अधिक समय से लंबित हैं। उन्होंने राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि जिला और अधीनस्थ अदालतों में एक दशक से अधिक समय से 6.91 लाख दीवानी और 27.26 लाख आपराधिक मामले लंबित हैं।

रिजिजू ने एक लिखित उत्तर में कहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 10 वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या 11,049 है। उन्होंने कहा कि अदालती मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए प्रक्रियात्मक कानूनों में कई विधायी बदलाव किए गए हैं, जिनमें आपराधिक और दीवानी मामलों में अदालती कार्यवाही के स्थगन को सीमित करने के प्रावधान शामिल हैं।

2020 के बाद से 23 वाणिज्यिक उड़ानों की आपातकालीन लैंडिंग हुई
2020 के बाद से 23 वाणिज्यिक उड़ानों की आपातकालीन लैंडिंग हुई है। इसकी जानकारी लोकसभा में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह (सेवानिवृत्त) ने भाजपा सांसद वरुण गांधी के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दिया। उन्होंने बताया कि मौसम के बदलाव के कारण तीन आपातकालीन लैंडिंग हुईं, और एक आपातकालीन लैंडिंग पक्षी से टकराने के कारण हुई। एयर एशिया, एयर इंडिया और एलायंस एयर की 2020 में एक-एक इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, जबकि इंडिगो की उस साल चार इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। 2021 में एआईएक्सएल और स्पाइसजेट की दो आपात लैंडिंग हुई थी, जबकि इंडिगो की पांच। 2022 में, एयर इंडिया की एक इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, एआईएक्सएल, स्पाइसजेट और इंडिगो की दो-दो इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी।

विदेशी फिल्म निर्माताओं को भारत में शूटिंग के लिए कम प्रोत्साहन मिलता है
एक संसदीय पैनल ने कहा है कि विदेशी फिल्म निर्माताओं को भारतीय स्थानों पर शूटिंग करने के लिए प्रोत्साहन अंतरराष्ट्रीय मानदंडों की तुलना में कम मिलता है। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पर्यटन के विकास के लिए विश्व स्तर पर भारतीय मिशनों की भूमिका अहम है। वहीं ऋतिक रोशन स्टारर "जिंदगी ना मिलेगी दोबारा" का उल्लेख किया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे स्पेन पर्यटन बोर्ड ने प्रचार के लिए फिल्म निर्माताओं के साथ करार किया। पर्यटकों को लुभाने के लिए वहां फिल्म की शूटिंग की गई।

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