सांसद प्रज्ञा के निलंबन को लेकर सस्पेंस कायम, कांग्रेस ने की सदस्यता खत्म करने की मांग

अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर पार्टी की अनुशासन समिति से जुड़े सूत्रों ने इस मामले को सौंपे जाने से इनकार किया है। वैसे भी लोकसभा चुनाव के दौरान हुए विवाद के बाद पार्टी ने अनुशासन समिति में दो सदस्यों अविनाश राय खन्ना और ओम पाठक को सदस्य नियुक्त करने की घोषणा की। यह घोषणा 4 जून को हुई जबकि इससे संबंधित पत्र 15 मार्च का था। पार्टी की आधिकारिक वेबसाइट में अभी भी विजोया चक्रवर्ती और सत्यदेव सिंह ही अनुशासन समिति के सदस्य हैं। इनमें खन्ना और पाठक का कोई जिक्र नहीं है। समिति के अध्यक्ष प्रो. गणेशी लाल पहले ही राज्यपाल बनाए जा चुके हैं। प्रज्ञा के पिछले विवाद के दौरान भी चक्रवर्ती और सत्यदेव ने इस मामले को समिति को सौंपे जाने संबंधी किसी भी तरह की सूचना से इनकार किया था।

राजनीतिक खलबली शांत करने का प्रयास

प्रज्ञा पर भाजपा की कार्रवाई को प्रज्ञा के बयान से पैदा हुई राजनीतिक खलबली को शांत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी में कट्टर हिंदुत्व की छवि रखने वाली प्रज्ञा के पूर्व में भी इसी किस्म के भड़काऊ बयानों से पार्टी मुश्किल में फंसती रही है। विपक्ष भी सरकार और विशेष रूप से पीएम मोदी पर आरोप लगाता रहा है कि प्रज्ञा पर कोई कार्रवाई न करना साबित करता है कि वे गोडसे के भयानक विचारों का परोक्ष समर्थन करते हैं।

बर्खास्त तो इंदिरा गांधी भी हो चुकीं : जदयू

भाजपा के सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता केसी त्यागी ने भाजपा की प्रज्ञा ठाकुर पर कार्रवाई का स्वागत किया। लेकिन साथ ही उन्हाेंने यह मांग भी उठाई की मामले को लोकसभा की आचार समिति को भेजा जाए। कड़े स्वर में याद दिलाया कि समिति की सिफारिश पर तो इंदिरा गांधी सहित कई सदस्य बर्खास्त भी किए जा चुके हैं। प्रज्ञा के मामले में देखा जाए कि क्या ऐसे आचरण के लिए उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है?