Supreme Court: महिला सैन्य अधिकारियों को 6 अगस्त तक सेवा से न हटाने का आदेश; सीटी रवि के खिलाफ कार्रवाई पर रोक

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह भी कहा, मामले में सुनवाई स्थगित नहीं की जाएगी। सभी मामलों को अंतिम सुनवाई के लिए एक साथ रखते हुए पीठ ने पहले कहा था कि वह 6 और 7 अगस्त को सबसे पहले सेना के मामलों की सुनवाई करेगी। इसके बाद नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बल के मामलों की सुनवाई क्रमशः होगी। केंद्र ने 9 मई के आदेश पर स्पष्टीकरण के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया था। शीर्ष अदालत ने 9 मई के अपने आदेश में सरकार को 6 अगस्त तक उन 69 अधिकारियों को सेवा से मुक्त करने से रोक दिया था, जिन्होंने शीर्ष अदालत के समक्ष स्थायी कमीशन से इन्कार करने को चुनौती दी थी।

केंद्र ने याचिका कहा था कि अन्य अधिकारी भी हैं, जिन्होंने विभिन्न न्यायिक मंचों का दरवाजा खटखटाया है और 9 मई का राहत आदेश कुछ समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अंतरिम संरक्षण उन सभी अधिकारियों पर लागू होगा, जिनके मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। ऐसा संरक्षण उन अधिकारियों को भी मिलेगा, जिनके मामले सशस्त्र बल न्यायाधिकरण या हाईकोर्टों में विचाराधीन हैं। कोर्ट ने कहा, जैसा कि पहले निर्देश दिया गया था, यह व्यवस्था पक्षकारों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अगली सुनवाई की तारीख तक जारी रहेगी।  

मुख्य मामले की सुनवाई छह अगस्त को
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुख्य मामले की सुनवाई 6 अगस्त को तय तिथि पर ही होगी और कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा। इससे पहले, नौ मई को शीर्ष कोर्ट ने केंद्र से कहा था, वह शॉर्ट सर्विस कमीशन की महिला सैन्य अधिकारियों को सेवा मुक्त न करे, जिन्होंने स्थायी कमीशन न देने को चुनौती दी है। कोर्ट ने 69 अधिकारियों की ओर से दायर याचिकाओं को अगस्त में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया था।