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सुप्रीम कोर्ट अपडेट्स: केजी बेसिन गैस विवाद, रंजना प्रकाश देसाई के मध्यस्थ बनने पर केंद्र को आपत्ति नहीं
Thu, 19 Nov 2026 01:03 PM IST
अमन तिवारी
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: अमन तिवारी
Updated Thu, 19 Nov 2026 01:03 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट अपडेट
- फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कृष्णा-गोदावरी (केजी) बेसिन गैस विवाद को सुलझाने के लिए शीर्ष अदालत की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई के मध्यस्थ (मीडिएटर) बनने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। यह पूरा मामला रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके विदेशी साझेदारों से जुड़ा है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के सामने देश के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि जस्टिस देसाई को मन में संशय था कि सरकार को उनकी मध्यस्थता पर कोई एतराज हो सकता है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि उसे उनके नाम पर कोई आपत्ति नहीं है। पीठ ने कहा कि उनकी नियुक्ति दोनों पक्षों की रजामंदी से हुई थी।
निजी कंपनी के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा कि इस मध्यस्थता पैनल में जस्टिस देसाई के अलावा दो विषय विशेषज्ञों को भी शामिल होना है। सरकार ने एक पूर्व पेट्रोलियम सचिव का नाम सुझाया है। सिब्बल ने कहा कि अगर इस अधिकारी ने पहले इस केस से जुड़ी किसी सरकारी जिम्मेदारी में काम किया है, तो उन्हें पैनल में नहीं होना चाहिए। इस पर अटॉर्नी जनरल ने उचित समाधान का भरोसा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को जस्टिस देसाई को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया था, ताकि दोनों पक्ष आपस में बैठकर शांतिपूर्ण हल निकाल सकें।
क्या है मामला?
यह विवाद ओएनजीसी के ब्लॉक से प्राकृतिक गैस के बहकर रिलायंस के केजी-डी6 ब्लॉक में जाने और उसके इस्तेमाल से जुड़ा है। जस्टिस एपी शाह समिति की रिपोर्ट के आधार पर तेल मंत्रालय ने नवंबर 2016 में रिलायंस, बीपी और निको कंपनी से 1.55 अरब डॉलर चुकाने की मांग की थी। साल 2018 में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता ट्रिब्यूनल ने सरकार के इस भारी-भरकम दावे को खारिज करते हुए कंपनियों के पक्ष में फैसला सुनाया था। दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने भी कंपनियों को राहत दी थी, लेकिन बाद में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ का फैसला पलट दिया। इसके खिलाफ रिलायंस और उसकी साझेदार कंपनियां सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं, जहां अब इस विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
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निजी कंपनी के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा कि इस मध्यस्थता पैनल में जस्टिस देसाई के अलावा दो विषय विशेषज्ञों को भी शामिल होना है। सरकार ने एक पूर्व पेट्रोलियम सचिव का नाम सुझाया है। सिब्बल ने कहा कि अगर इस अधिकारी ने पहले इस केस से जुड़ी किसी सरकारी जिम्मेदारी में काम किया है, तो उन्हें पैनल में नहीं होना चाहिए। इस पर अटॉर्नी जनरल ने उचित समाधान का भरोसा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को जस्टिस देसाई को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया था, ताकि दोनों पक्ष आपस में बैठकर शांतिपूर्ण हल निकाल सकें।
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क्या है मामला?
यह विवाद ओएनजीसी के ब्लॉक से प्राकृतिक गैस के बहकर रिलायंस के केजी-डी6 ब्लॉक में जाने और उसके इस्तेमाल से जुड़ा है। जस्टिस एपी शाह समिति की रिपोर्ट के आधार पर तेल मंत्रालय ने नवंबर 2016 में रिलायंस, बीपी और निको कंपनी से 1.55 अरब डॉलर चुकाने की मांग की थी। साल 2018 में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता ट्रिब्यूनल ने सरकार के इस भारी-भरकम दावे को खारिज करते हुए कंपनियों के पक्ष में फैसला सुनाया था। दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने भी कंपनियों को राहत दी थी, लेकिन बाद में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ का फैसला पलट दिया। इसके खिलाफ रिलायंस और उसकी साझेदार कंपनियां सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं, जहां अब इस विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
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मैरिटल रेप मामले में दिसंबर में अंतिम सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि मैरिटल रेप से जुड़ी याचिकाओं पर दिसंबर में अंतिम सुनवाई की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने मामले को 9 या 10 दिसंबर को सूचीबद्ध करने की बात कही। पीठ ने कहा कि वह शीतकालीन अवकाश से पहले सुनवाई पूरी करने का प्रयास करेगी। सुप्रीम कोर्ट में 21 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश शुरू होगा। इन याचिकाओं में यह सवाल उठाया गया है कि क्या किसी वयस्क पत्नी की इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाने पर पति को दुष्कर्म के आरोप में कानूनी कार्रवाई से छूट मिलनी चाहिए। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 63 के अपवाद-2 के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र की पत्नी के साथ पति के यौन संबंध को दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं रखा गया है।
इस मामले में केंद्र सरकार ने 9 सितंबर को कहा था कि मुख्य याचिका में पहले दाखिल उसका जवाब अन्य याचिकाओं के लिए भी मान्य माना जाए। सुप्रीम कोर्ट यह भी विचार करेगा कि वैवाहिक दुष्कर्म से जुड़ा अपवाद संवैधानिक है या नहीं और इसके रहते पति के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है या नहीं। यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट के 11 मई 2022 के विभाजित फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने वैवाहिक दुष्कर्म को कानूनी छूट देने वाले प्रावधान को असंवैधानिक बताया था, जबकि न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर ने इसे संवैधानिक माना था।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि मैरिटल रेप से जुड़ी याचिकाओं पर दिसंबर में अंतिम सुनवाई की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने मामले को 9 या 10 दिसंबर को सूचीबद्ध करने की बात कही। पीठ ने कहा कि वह शीतकालीन अवकाश से पहले सुनवाई पूरी करने का प्रयास करेगी। सुप्रीम कोर्ट में 21 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश शुरू होगा। इन याचिकाओं में यह सवाल उठाया गया है कि क्या किसी वयस्क पत्नी की इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाने पर पति को दुष्कर्म के आरोप में कानूनी कार्रवाई से छूट मिलनी चाहिए। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 63 के अपवाद-2 के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र की पत्नी के साथ पति के यौन संबंध को दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं रखा गया है।
इस मामले में केंद्र सरकार ने 9 सितंबर को कहा था कि मुख्य याचिका में पहले दाखिल उसका जवाब अन्य याचिकाओं के लिए भी मान्य माना जाए। सुप्रीम कोर्ट यह भी विचार करेगा कि वैवाहिक दुष्कर्म से जुड़ा अपवाद संवैधानिक है या नहीं और इसके रहते पति के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है या नहीं। यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट के 11 मई 2022 के विभाजित फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने वैवाहिक दुष्कर्म को कानूनी छूट देने वाले प्रावधान को असंवैधानिक बताया था, जबकि न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर ने इसे संवैधानिक माना था।
निजी विश्वविद्यालयों की जांच जारी रहेगी या बंद होगी, 11 जनवरी को फैसला करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने निजी विश्वविद्यालयों की देशव्यापी जांच पर फैसला 11 जनवरी तक टाल दिया है। शीर्ष अदालत इस दिन तय करेगी कि यह जांच आगे जारी रहेगी या बंद कर दी जाएगी। गुरुवार को जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने कहा कि उसे मामले की फाइलें देर रात मिली हैं। इसलिए अभी इस पर फैसला लेना संभव नहीं है। अदालत पहले याचिकाकर्ता की शिकायत सुनेगी। इसके बाद बड़े स्तर पर शुरू की गई जांच के भविष्य पर फैसला होगा।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला आयशा जैन नाम की एक छात्रा की शिकायत से शुरू हुआ था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनकी मांग थी कि एमिटी यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में उनका बदला हुआ नाम दर्ज किया जाए। उन्होंने कानूनी रूप से अपना नाम खुशी जैन से बदलकर आयशा जैन कर लिया था। इसके बावजूद विश्वविद्यालय ने अपने रिकॉर्ड में नाम नहीं बदला। छात्रा का आरोप था कि इस वजह से उन्हें परीक्षा में बैठने के लिए जरूरी उपस्थिति पूरी करने में परेशानी हुई। उनका एक शैक्षणिक साल भी बर्बाद हो गया। बाद में विश्वविद्यालय ने उनकी फीस वापस कर दी और एक लाख रुपये का मुआवजा भी दिया। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट की तत्कालीन पीठ ने विश्वविद्यालय के रवैये पर नाराजगी जताई थी।
देशभर के विश्वविद्यालय जांच के दायरे में कैसे आए?
20 नवंबर 2025 को जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अगुवाई वाली पीठ ने मामले का दायरा बढ़ा दिया था। अब जांच केवल एमिटी यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं रही। अदालत ने देशभर के निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों के कामकाज की जानकारी मांगी। केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से रिपोर्ट देने को कहा गया। अदालत ने विश्वविद्यालयों की स्थापना, फंडिंग और कामकाज से जुड़े नियमों की जानकारी भी मांगी थी। इसमें जमीन आवंटन, सरकारी रियायतें, दाखिले, शिक्षकों की नियुक्ति और छात्रों की शिकायतों के समाधान की व्यवस्था शामिल थी।
फरवरी 2026 में अदालत ने जांच के लिए दो अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी थी। कानून मंत्रालय के पूर्व अतिरिक्त सचिव आरएम शर्मा को निजी विश्वविद्यालयों से जुड़े बड़े नियामकीय मुद्दों की जांच का जिम्मा दिया गया। वहीं, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी अशोक प्रसाद को छात्रा की शिकायत से जुड़े मामलों की शुरुआती जांच सौंपी गई।
सुप्रीम कोर्ट ने निजी विश्वविद्यालयों की देशव्यापी जांच पर फैसला 11 जनवरी तक टाल दिया है। शीर्ष अदालत इस दिन तय करेगी कि यह जांच आगे जारी रहेगी या बंद कर दी जाएगी। गुरुवार को जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने कहा कि उसे मामले की फाइलें देर रात मिली हैं। इसलिए अभी इस पर फैसला लेना संभव नहीं है। अदालत पहले याचिकाकर्ता की शिकायत सुनेगी। इसके बाद बड़े स्तर पर शुरू की गई जांच के भविष्य पर फैसला होगा।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला आयशा जैन नाम की एक छात्रा की शिकायत से शुरू हुआ था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनकी मांग थी कि एमिटी यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में उनका बदला हुआ नाम दर्ज किया जाए। उन्होंने कानूनी रूप से अपना नाम खुशी जैन से बदलकर आयशा जैन कर लिया था। इसके बावजूद विश्वविद्यालय ने अपने रिकॉर्ड में नाम नहीं बदला। छात्रा का आरोप था कि इस वजह से उन्हें परीक्षा में बैठने के लिए जरूरी उपस्थिति पूरी करने में परेशानी हुई। उनका एक शैक्षणिक साल भी बर्बाद हो गया। बाद में विश्वविद्यालय ने उनकी फीस वापस कर दी और एक लाख रुपये का मुआवजा भी दिया। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट की तत्कालीन पीठ ने विश्वविद्यालय के रवैये पर नाराजगी जताई थी।
देशभर के विश्वविद्यालय जांच के दायरे में कैसे आए?
20 नवंबर 2025 को जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अगुवाई वाली पीठ ने मामले का दायरा बढ़ा दिया था। अब जांच केवल एमिटी यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं रही। अदालत ने देशभर के निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों के कामकाज की जानकारी मांगी। केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से रिपोर्ट देने को कहा गया। अदालत ने विश्वविद्यालयों की स्थापना, फंडिंग और कामकाज से जुड़े नियमों की जानकारी भी मांगी थी। इसमें जमीन आवंटन, सरकारी रियायतें, दाखिले, शिक्षकों की नियुक्ति और छात्रों की शिकायतों के समाधान की व्यवस्था शामिल थी।
फरवरी 2026 में अदालत ने जांच के लिए दो अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी थी। कानून मंत्रालय के पूर्व अतिरिक्त सचिव आरएम शर्मा को निजी विश्वविद्यालयों से जुड़े बड़े नियामकीय मुद्दों की जांच का जिम्मा दिया गया। वहीं, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी अशोक प्रसाद को छात्रा की शिकायत से जुड़े मामलों की शुरुआती जांच सौंपी गई।
फ्लैट की कीमत का 95% देने के बावजूद घर नहीं मिला खरीदारों पर बैंक नहीं कर सकेंगे कार्रवाई- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने बंगलूरू की एक अटकी आवासीय परियोजना के करीब 4,500 फ्लैट खरीदारों को राहत देते हुए कहा है कि घरों का कब्जा मिलने तक उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाए। अदालत ने यह अंतरिम राहत इसलिए दी, क्योंकि खरीदार फ्लैट की कुल कीमत का करीब 95 प्रतिशत भुगतान कर चुके हैं, लेकिन बिल्डर अब तक उन्हें घर नहीं दे पाया है। बिल्डर कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में खरीदारों को घर भी नहीं मिला और बैंक कर्ज की किस्तें चुकाने का दबाव भी बना हुआ है।
सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की पीठ को बताया गया कि फ्लैटों का कब्जा जनवरी 2022 तक, छूट अवधि सहित, दिया जाना था। खरीदारों ने निर्माण की प्रगति के अनुसार भुगतान किया था। अब बिल्डर के दिवालिया होने से परियोजना अधूरी है और खरीदारों को बैंक तथा वित्तीय संस्थानों की कार्रवाई का डर है। मामला बंगलूरू की जीएम इनफिनिट ग्लोबल टेकिज टाउन परियोजना का है। इसे गुलाम मुस्तफा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड विकसित कर रही थी। परियोजना में तीन टावर हैं। याचिका के मुताबिक, टावर सी को अधिभोग प्रमाणपत्र मिल चुका है और कुछ खरीदारों को कब्जा भी दिया गया है, लेकिन टावर ए और बी अधूरे हैं। खरीदारों का कहना है कि उन्होंने मकानों के लिए लगभग पूरी कीमत चुका दी है, फिर भी उन्हें घर नहीं मिले। कुछ खरीदारों को एक तरफ बैंक कर्ज की किस्तें चुकानी पड़ रही हैं और दूसरी तरफ किराये के मकान में रहना पड़ रहा है। उन्होंने अदालत से अधूरे फ्लैटों का निर्माण पूरा कराने और दिवालिया प्रक्रिया के दौरान कर्ज की किस्तों से अस्थायी राहत दिलाने की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने बंगलूरू की एक अटकी आवासीय परियोजना के करीब 4,500 फ्लैट खरीदारों को राहत देते हुए कहा है कि घरों का कब्जा मिलने तक उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाए। अदालत ने यह अंतरिम राहत इसलिए दी, क्योंकि खरीदार फ्लैट की कुल कीमत का करीब 95 प्रतिशत भुगतान कर चुके हैं, लेकिन बिल्डर अब तक उन्हें घर नहीं दे पाया है। बिल्डर कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में खरीदारों को घर भी नहीं मिला और बैंक कर्ज की किस्तें चुकाने का दबाव भी बना हुआ है।
सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की पीठ को बताया गया कि फ्लैटों का कब्जा जनवरी 2022 तक, छूट अवधि सहित, दिया जाना था। खरीदारों ने निर्माण की प्रगति के अनुसार भुगतान किया था। अब बिल्डर के दिवालिया होने से परियोजना अधूरी है और खरीदारों को बैंक तथा वित्तीय संस्थानों की कार्रवाई का डर है। मामला बंगलूरू की जीएम इनफिनिट ग्लोबल टेकिज टाउन परियोजना का है। इसे गुलाम मुस्तफा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड विकसित कर रही थी। परियोजना में तीन टावर हैं। याचिका के मुताबिक, टावर सी को अधिभोग प्रमाणपत्र मिल चुका है और कुछ खरीदारों को कब्जा भी दिया गया है, लेकिन टावर ए और बी अधूरे हैं। खरीदारों का कहना है कि उन्होंने मकानों के लिए लगभग पूरी कीमत चुका दी है, फिर भी उन्हें घर नहीं मिले। कुछ खरीदारों को एक तरफ बैंक कर्ज की किस्तें चुकानी पड़ रही हैं और दूसरी तरफ किराये के मकान में रहना पड़ रहा है। उन्होंने अदालत से अधूरे फ्लैटों का निर्माण पूरा कराने और दिवालिया प्रक्रिया के दौरान कर्ज की किस्तों से अस्थायी राहत दिलाने की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने जर्मन मां को सौंपी चार साल के बच्चे की अंतरिम कस्टडी
सुप्रीम कोर्ट ने एक अविवाहित दंपति के बीच चार साल के बच्चे की कस्टडी को लेकर चल रहे विवाद में बच्चे की अंतरिम कस्टडी उसकी जर्मन मां को सौंप दी है। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया बच्चे की कस्टडी पर मां का दावा अधिक मजबूत है और सुविधा का संतुलन भी उनके पक्ष में है। जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि यह व्यवस्था पिता की ओर से दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दायर कस्टडी याचिका पर अंतिम फैसला होने तक लागू रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसके आदेश से निचली अदालत का अधिकार प्रभावित नहीं होगा और वह कानून के अनुसार स्वतंत्र रूप से फैसला करेगी। पीठ ने कहा कि मां का प्रस्ताव व्यावहारिक और बच्चे के हित में अधिक लाभकारी दिखाई देता है। इसमें मां को बच्चे के साथ सीधे समय बिताने पर विशेष जोर दिया गया है, इसलिए अदालत को उनका प्रस्ताव अधिक भरोसेमंद लगा।कोर्ट ने मां को तीन सप्ताह का समय दिया है, ताकि वह सिंगापुर की सक्षम अदालत से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और तय अभिभावक योजना के अनुरूप आदेश प्राप्त कर सकें। बच्चे की मां सोशल मीडिया कंपनी टिकटॉक में काम करती हैं, जबकि पिता भारत में वकील हैं। दोनों का संबंध 2019 में शुरू हुआ था। हालांकि, उनकी शादी नहीं हुई और उनके बच्चे का जन्म 2022 में हुआ था।
सुप्रीम कोर्ट ने एक अविवाहित दंपति के बीच चार साल के बच्चे की कस्टडी को लेकर चल रहे विवाद में बच्चे की अंतरिम कस्टडी उसकी जर्मन मां को सौंप दी है। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया बच्चे की कस्टडी पर मां का दावा अधिक मजबूत है और सुविधा का संतुलन भी उनके पक्ष में है। जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि यह व्यवस्था पिता की ओर से दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दायर कस्टडी याचिका पर अंतिम फैसला होने तक लागू रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसके आदेश से निचली अदालत का अधिकार प्रभावित नहीं होगा और वह कानून के अनुसार स्वतंत्र रूप से फैसला करेगी। पीठ ने कहा कि मां का प्रस्ताव व्यावहारिक और बच्चे के हित में अधिक लाभकारी दिखाई देता है। इसमें मां को बच्चे के साथ सीधे समय बिताने पर विशेष जोर दिया गया है, इसलिए अदालत को उनका प्रस्ताव अधिक भरोसेमंद लगा।कोर्ट ने मां को तीन सप्ताह का समय दिया है, ताकि वह सिंगापुर की सक्षम अदालत से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और तय अभिभावक योजना के अनुरूप आदेश प्राप्त कर सकें। बच्चे की मां सोशल मीडिया कंपनी टिकटॉक में काम करती हैं, जबकि पिता भारत में वकील हैं। दोनों का संबंध 2019 में शुरू हुआ था। हालांकि, उनकी शादी नहीं हुई और उनके बच्चे का जन्म 2022 में हुआ था।
