Supreme Court: तेलुगू एक्टर मोहन बाबू को मिली सुरक्षा; इलाहाबाद हाईकोर्ट में ध्वस्त लिस्टिंग व्यवस्था चिंताजनक
सुप्रीम कोर्ट ने तेलुगू अभिनेता मंचू मोहन बाबू को एक टीवी पत्रकार की हत्या के प्रयास से संबंधित मामले में किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की है। उन्होंने कथित तौर पर पत्रकार पर वायरलेस माइक फेंका था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने 23 दिसंबर के हाईकोर्ट के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर राज्य सरकार और पत्रकार को नोटिस जारी किया। हाइकोर्ट ने महेश बाबू को मामले में कोई राहत देने से इनकार कर दिया था।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह घटना उस समय हुई जब उनके अलग रह रहे बेटे ने मीडियाकर्मियों के एक समूह के साथ उनके घर में घुसने लगें। उन्होंने कहा कि अभिनेता सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और शिकायतकर्ता को मुआवजा देने के लिए तैयार हैं। इसके विपरीत पत्रकार के वकील ने तर्क दिया कि उनके जबड़े में चोट लगने के बाद उन्हें सर्जरी करानी पड़ी। उन्होंने दावा किया कि अभिनेता उन्हें धमकाने के लिए अस्पताल भी आए थे।
हालांकि अभिनेता की ओर से रोहतगी ने कहा कि वह जाने-माने अभिनेता हैं और किसी की हत्या में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। अदालत ने चार सप्ताह के लिए अंतरिम राहत प्रदान करते हुए पत्रकार से जवाब मांगा कि क्या वह मुआवजा पाने में रुचि रखते हैं। मोहन बाबू ने जलपल्ली में अपने आवास पर पत्रकार पर हमले के लिए बीएनएस की धारा 118 के तहत शुरू में दर्ज मामले के संबंध में अग्रिम जमानत मांगी थी। कानूनी सलाह के बाद पुलिस ने मामले में बीएनएस की धारा 109 (हत्या का प्रयास) को जोड़ा।
इस पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा, मैं भी टिप्पणी नहीं करना चाहता। यह बहुत ही चिंताजनक है। अंसारी के वकील सिब्बल ने कहा, अंसारी का बंगला ढहाने के बाद उस जमीन पर यूपी सरकार गरीबों के लिए फ्लैट बनाने की योजना लाने जा रही है और इस बारे में शीर्ष कोर्ट के आदेश के बावजूद इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही। सिब्बल ने कहा, मामले को कई बार सूचीबद्ध किया गया लेकिन कोई अंतरिम आदेश नहीं मिल सका।
न्यायाधीशों और रजिस्ट्रार संग की है लंबी बातचीत : जस्टिस सूर्यकांत
जस्टिस सूर्यकांत ने हाईकोर्ट में मामलों की लिस्टिंग से संबंधित समस्याओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से फाइलिंग व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, लिस्टिंग ध्वस्त हो गई है। कोई नहीं जानता कि कौन सा मामला कब सूचीबद्ध होगा। मैं पिछले शनिवार को वहां था और संबंधित न्यायाधीशों और रजिस्ट्रार के साथ इस बारे में लंबी बातचीत की थी। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी कई मौकों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबे समय से लंबित आपराधिक अपीलों पर चिंता जता चुका है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आधिकारिक वेब पेज के नाम पर बने फर्जी वेबसाइटों के प्रति लोगों को चेताया
सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने बृहस्पतिवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट के नाम पर कई फर्जी वेबसाइट बनाये जाने के बारे में सार्वजनिक नोटिस जारी किया और चेतावनी दी कि हमलावर सुप्रीम कोर्ट की फर्जी वेबसाइट के जरिये लोगों से व्यक्तिगत विवरण और गोपनीय जानकारी मांग रहे हैं। नोटिस में कहा गया है, कृपया ध्यान दें कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री कभी भी व्यक्तिगत जानकारी, वित्तीय विवरण या अन्य गोपनीय जानकारी नहीं मांगती। कृपया यह भी ध्यान दें कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय www.sci.gov.in डोमेन नाम का पंजीकृत उपयोगकर्ता है। किसी भी यूआरएल पर क्लिक करने से पहले हमेशा उसे सत्यापित करने के लिए यूआरएल पर माउस घुमाएं। यदि कोई व्यक्ति फिशिंग हमले का शिकार हुआ है, तो उसे अपने सभी ऑनलाइन खातों के पासवर्ड बदल देने चाहिए तथा बैंक, क्रेडिट कार्ड कंपनी से संपर्क कर ऐसी अनधिकृत पहुंच की सूचना देनी चाहिए। नोटिस में यह भी कहा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने फिशिंग हमले पर उचित चिंता व्यक्त की है तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इसकी जांच करने तथा अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए कहा है।
