सुप्रीम कोर्ट अपडेट: जबरन रिटायर अफसर को अदालत से राहत, सम्मानजनक विदाई और 15 लाख भुगतान करने का फरमान

मामले में की तीखी टिप्पणी
सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने अपने फैसले में साफ कहा कि जिस अधिकारी को यूपीएससी की मंजूरी से महज दो महीने पहले ही योग्यता के आधार पर प्रमोट किया गया हो, उसे अचानक बिना किसी नए नकारात्मक साक्ष्य के 'निकम्मा' कैसे घोषित किया जा सकता है।

अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि एक तरफ विभाग अधिकारी को उच्च जिम्मेदारी सौंपते हुए प्रमोट करता है और दूसरी तरफ महज दो महीने बाद उसे डेडवुड बताकर नौकरी से बाहर कर देता है। ये दोनों कदम एक-दूसरे के विरोधी हैं और साथ नहीं चल सकते। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह की कार्रवाई से साबित होता है कि अधिकारी के साथ दुर्भावनापूर्ण और मनमाने तरीके से शक्ति का दुरुपयोग किया गया है। कानून का गलत इस्तेमाल करके किसी अधिकारी को बिना ठोस आधार के जबरन रिटायर नहीं किया जा सकता। 

एचपीवी वैक्सीनेशन पर याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने  सुनने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए किशोरियों के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे देशव्यापी ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) टीकाकरण अभियान पर चिंता जताने वाली एक   याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने कहा कि जब भी गलत टीकाकरण का मामला सामने आता है, तो मुआवजे के सामान्य नियम लागू होंगे। बेंच ने पूछा, 'क्या आप इसे वापस लेना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि हम इस पर कोई टिप्पणी करें?' बेंच ने कहा, 'हमसे कड़ी टिप्पणी करने के लिए न कहें। अगर याचिकाकर्ता डॉक्टर हैं, तो यह बहुत ही गंभीर मामला है। यह हमारी लाखों बेटियों की सेहत का सवाल है। और आप इसे पटरी से उतारना चाहते हैं।'