सुप्रीम कोर्ट का फैसला: गणेशपुर-देहरादून सड़क पर पेड़ों के गिराने पर 26 नवंबर तक लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए पेड़ काटे जाने पर 26 नवंबर तक के लिए रोक लगा दी है और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) से कहा है कि वह इस मामले को दोबारा देखें और फैसला लें।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश एनजीओ ‘सिटिजन फॉर ग्रीन दून’ की याचिका पर दिया है। एनजीओ ने एनजीटी के छह अक्तूबर के आदेश को चुनौती दी थी। एनजीओ की ओर से याचिका दायर कर कहा गया था कि उक्त प्रोजेक्ट के लिए 11 हजार पेड़ काटे जाने का प्रस्ताव है, लेकिन एनजीटी ने उसकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। 

जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 26 नवंबर तक पेड़ काटे जाने पर रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने एनजीओ को इजाजत दी है कि वह एनजीटी के सामने यह दाखिल कर सकता है और एनजीटी से कहा है कि वह नए सिरे से मामले को देखे।