सूखे से बेहाल राज्यों से मुंह नहीं मोड़ सकती केन्द्र सरकारः सुप्रीम कोर्ट

हालांकि गुजरात सरकार ने इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि उसने इसी अप्रैल से राज्य में फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू कर दिया है, जिससे लोगों को भोजन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। 

इस संबंध में स्वराज अभियान की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसमें केन्द्र सरकार को सूखा प्रभावित राज्यों के लिए भोजन और अन्य जरूरी संसाधनों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देने की मांग की गई थी।