ईवीएम-वीवीपैट मामले पर विपक्ष के 21 दलों को सुप्रीम कोर्ट से झटका

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने पीठ से कहा कि कम से कम 33 या 25 फीसदी वीवीपैट का मिलान ईवीएम से किया जाना चाहिए। फिलहाल यह महज दो फीसदी है। संतुष्टि और भरोसा बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाना चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने यह कहते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी कि आखिर एक ही मामले को हम कितनी बार सुनें। 

इस पर सिंघवी ने कहा कि अगर चुनाव आयोग पांच बूथों पर कोई गड़बड़ी पाता है तो क्या होगा? इसको लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह पुनर्विचार याचिका है, हम खुली अदालत में आपको सुनने के लिए बाध्य नहीं हैं।