एसपीजी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस

जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और अन्य पक्षों को भी नोटिस जारी किया है। जस्टिस नरीमन के अतिरिक्त जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली पीठ ने सभी को चार सप्ताह में  जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

पीएम की सुरक्षा देखने वाले विशेष बल ने डीजल वाहनों के पंजीकरण पर रोक को दी है चुनौती
दरअसल एनजीटी ने 9 अक्तूबर, 2019 को एसपीजी की तरफ से कुछ डीजल वाहनों के पंजीकरण की अनुमति मांगे जाने पर याचिका खारिज कर दी थी। एनजीटी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली में नए डीजल वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगाने वाले आदेश को ध्यान में रखते हुए वह ऐसी इजाजत नहीं दे सकती है।