तेजाब की खुलेआम बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्यों से जवाब मांगा

शीर्ष अदालत के आदेश की अनदेखी कर हो रही है एसिड की बिक्री

याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2013 और 2015 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद खुलेआम एसिड बेचा जा रहा है और इसलिए एसिड अटैक की घटनाएं नहीं रुक रही हैं। याचिका में कहा गया है कि एसिड अटैक पीड़ितों को मुआवजा और इलाज एवं पुनर्वास के आदेशों का भी ढंग से पालन नहीं हो रहा है। पीठ को जानकारी दी गई कि वर्ष 2010 से 2016 के बीच एसिड अटैक की 1189 घटनाएं हुई हैं। 

याचिका में पीड़ित के लिए मुआवजे और पुनर्वास की प्रक्रिया सरल होनी चाहिए। एकल खिड़की के जरिए ही इस काम को अंजाम दिया जाना चाहिए। साथ ही याचिका में मुआवजे की रकम तीन लाख रुपये से बढ़ाने की भी गुहार की गई है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकारों को एसिड की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने को कहा था।