कोयला घोटाला: सुप्रीम कोर्ट का ईडी को निर्देश, मनी लॉन्ड्रिंग के 50 से अधिक मामलों में मांगी जांच की प्रगति रिपोर्ट

ईडी की याचिका पर सुनवाई कर रही देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ को एनजीओ 'कॉमन कॉज' की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने बताया कि लगभग 10 साल बाद भी जांच एजेंसी कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जांच पूरी नहीं कर पाई है। याचिका में ईडी ने अधिकारियों को कार्यमुक्त करने या प्रत्यावर्तित करने की अनुमति मांगी थी। 

प्रशांत भूषण ने कहा कि सबसे पहले तो अदालत को ईडी से यह पूछना चाहिए कि जांच अब तक क्यों पूरी नहीं हुई और अब तक क्यों चल रही है। पीठ ने कहा कि यह अलग मुद्दा है और इससे अधिकारियों को पदोन्नति की वजह से खामियाजा क्यों भुगतना चाहिए।

उन्होंने कहा कि हम प्रमोशन या प्रत्यावर्तन का विरोध नहीं कर रहे। हम जांच की स्थिति पूछ रहे हैं। पीठ ने इडी से 15 जुलाई तक हलफनामा दायर करने को कहा है। केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एश्वर्या भाटी और अमित आनंद तिवारी पेश हुए।

ईडी कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के 54 मामलों की जांच कर रही है। इसने कहा कि हम जांच की स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करेंगे।