Supreme Court: कोर्ट ने कहा- पॉक्सो कानून में सुरक्षा उपायों को लागू करें राज्य, NGO की याचिका पर दिया निर्देश

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने निर्देश दिया कि राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनके स्थायी अधिवक्ताओं के माध्यम से सेवा प्रदान की जाए। याचिका में कहा गया कि बाल संरक्षण कानूनों के प्रावधानों को लागू करने में राज्य अधिकारियों की विफलता के कारण बाल पीड़ितों के कानूनी अधिकारों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन हुआ है। याचिका में कहा गया है कि हालांकि 2013 में, सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस स्टेशनों में पैरा-लीगल स्वयंसेवकों की नियुक्ति का निर्देश दिया था, ताकि लापता बच्चों की शिकायतों और बच्चों के खिलाफ अन्य अपराधों से निपटने के तरीके की निगरानी की जा सके। उक्त आदेश को अभी तक अपनाया नहीं गया है।

याचिका में प्रार्थना की गई है कि बच्चों के खिलाफ अपराधों के मामलों में सहायता के लिए संबंधित राज्यों के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में पैरा लीगल वालंटियर नियुक्त करने के लिए राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी किए जाएं। इस पर पीठ ने सभी राज्यों को निर्देश जारी किया।