Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया एनजीटी का आदेश, कहा- प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हुआ

फर्म ने एनजीटी के आदेश को दी थी चुनौती
पीठ ने कहा, 'किसी ट्रिब्यूनल को किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर पूरी तरह से विचार करके ही अपना फैसला देना होता है। वह किसी राय को आउटसोर्स नहीं कर सकता और फिर उस पर अपना फैसला नहीं दे सकता।' इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश को खारिज कर दिया। एनजीटी के आदेश के खिलाफ एक फर्म ने याचिका दायर की थी, जिसे एनजीटी ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के मानदंडों का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया गया था और उस पर जुर्माना लगाया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- फर्म को सुनवाई का नहीं दिया अवसर
शीर्ष अदालत ने पाया कि एनजीटी ने शुरू में फर्म के प्लांट की जांच राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा करने का निर्देश दिया था, जिसने अपने निष्कर्ष दिए और फिर न्यायाधिकरण ने एक संयुक्त समिति नियुक्त की, जिसकी सिफारिशों पर उसने कार्रवाई की और आदेश पारित कर दिया। पीठ ने कहा, 'एनजीटी द्वारा की गई एक और बड़ी गलती यह है कि उसने अपना फैसला केवल संयुक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर लिया है।' शीर्ष अदालत ने पाया कि फर्म को न तो एनजीटी के समक्ष कार्यवाही में पक्ष बनाया गया था और न ही संयुक्त समिति के समक्ष, और जब उसने पक्षकार बनने के लिए आवेदन दायर किया, तो न्यायाधिकरण ने उसे खारिज कर दिया।

पीठ ने कहा, 'ऐसा लगता है कि एनजीटी द्वारा नियुक्त संयुक्त समिति ने भी अपीलकर्ता को कोई नोटिस नहीं दिया और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। पीठ ने कहा कि, 'एनजीटी द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से एक व्यक्ति की निंदा करने जैसा है, जिसकी सुनवाई नहीं की गई।' न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करते हुए पीठ ने मामले को नए सिरे से विचार के लिए फिर से एनजीटी को वापस भेज दिया।