SC: बोधगया मंदिर एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से 'सुप्रीम' इनकार, हाईकोर्ट जाने के लिए कहा

1949 के अधिनियम के अधिकारों को चुनौती देने वाली याचिका न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से याचिका में की गई मांग के बारे में पूछा। वकील ने कहा, 'याचिकाकर्ता की मांग है कि बोधगया मंदिर अधिनियम को अधिकारों के दायरे से बाहर मानते हुए रद्द किया जाना चाहिए।' पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को संबंधित हाईकोर्ट जाना चाहिए।

1949 का अधिनियम मंदिर के बेहतर प्रबंधन से संबंधित है। महाबोधि मंदिर परिसर में 50 मीटर ऊंचा भव्य मंदिर, वज्रासन, पवित्र बोधि वृक्ष और बुद्ध के ज्ञानोदय के छह अन्य पवित्र स्थल शामिल हैं, जो कई प्राचीन स्तूपों से घिरे हैं, जिन्हें संरक्षित किया गया है। सातवां पवित्र स्थान लोटस पॉन्ड दक्षिण में बाड़े के बाहर स्थित है। इस वर्ष अप्रैल में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949 के प्रावधानों में संशोधन की मांग की थी, ताकि महाबोधि महाविहार मंदिर का प्रबंधन बौद्धों को सौंपा जा सके।