टीवीसी के गठन में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार

इससे पहले दिल्ली की तीनों नगर निगमों की तरफ से पेश वकील ने पीठ से कहा कि 26 टीवीसी के चुनाव 15 जुलाई को ही कराए जा चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से कमेटियों के गठन की अधिसूचना जारी नहीं की गई है। इस पर दिल्ली सरकार की तरफ से पेश एडिशन सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद ने पीठ से आवश्यक कदम उठाए जाने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा, लेकिन पीठ ने सरकार को अधिसूचना जारी करने के लिए एक सप्ताह की ही मोहलत दी है। 

एलजी से कहिए, ये होना है

पीठ ने जब दिल्ली सरकार की तरफ से मौजूद अधिकारी को भी इस संबंध में अधिसूचना जारी करने के लिए कहा तो उनकी तरफ से इसकी फाइनल उपराज्यपाल (एलजी) के पास जाने की बात कही। इस पर पीठ ने कहा कि आप एलजी से कहिए कि ये होना ही है।

वेंडरों की बेदखली पर अभी सुनवाई नहीं

सुनवाई के दौरान स्ट्रीट वेंडरों की तरफ से पेश हुए एडवोकेट प्रशांत भूषण ने पीठ से कहा कि 2007 स्कीम के तहत आवेदन करने वाले वेंडरों को अधिकारियों ने बेदखल कर दिया है। उन्होंने इस पर रोक लगाने की मांग की। इस पर पीठ ने यह कहकर उन्हें रोक दिया कि फिलहाल यहां सिर्फ टीवीसी को लागू करने और सरकार से उस पर अधिसूचना जारी कराने की बात हो रही है।